IAS अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की ताकत अब हमारे पास: सिसोदिया

Updated: Wednesday, July 4, 2018, 17:50 [IST]

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार एवं केंद्र के बीच सत्ता की रस्साकशी पर उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आम आदमी पार्टी ने इसे जनता की जीत बताया है। सुप्रीम कोर्ट से मिली जीत के बाद दिल्ली सरकार एक्शन मोड में आ गई है। पार्टी ने कोर्ट के फैसले के बाद कैबिनेट बैठक बुलाई थी। कैबिनेट मीटिंग के बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि, ये लड़ाई LG vs केजरीवाल की नहीं है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये लड़ाई है जनता द्वारा चुनी सरकार की चलेगी या चयनित लोगों की चलेगी।

बता दें कि कोर्ट के फैसले के बाद अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत मुख्यमंत्री के हाथों में फिर से आ गई है। जिसे दो साल पहले हाईकोर्ट ने छीन लिया था और एलजी के हाथों में सौंप दिया था। सिसोदिया ने कहा कि, दिल्ली सरकार के सर्विस मामलों का मंत्री होने के नाते, मैंने आज यह आदेश दिया है कि अब IAS और DANICS अधिकारियों के तबादले व पोस्टिंग CM अरविंद केजरीवाल के ही अप्रूवल से होंगे। तत्काल प्रभाव से यह व्यवस्था लागू करने के आदेश सर्विसेस विभाग को जारी कर दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि, आज कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि डोर-स्टेप डिलीवरी और सीसीटीवी का काम, जो LG साहब की वजह से रुका हुआ था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार को अब कोई भी फ़ाइल की मंजूरी के लिए LG के पास भेजने की जरूरत नहीं है।

उन्होंने कहा कि, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और ज़मीन को छोड़कर बाकी सब पर कानून बनाने की पावर दिल्ली सरकार के पास होगी। मोदी सरकार और उपराज्यपाल ने मौजूदा कानून की गलत व्याख्या कर हमारे अधिकारों को कम किया।

इससे पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट कर बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली सरकार के सभी विभागों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरुप काम करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जल्द राशन और सीसीटीवी को घर तक पहुंचाने का काम शुरू करने को कहा गया।