Delhi Assembly Elections 2020: कांग्रेस का वादा, हम जीते तो दिल्ली में नहीं लागू होगा NRC

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के एलान के साथ ही तमाम राजनीतिक दलों ने चुनावी वादों का सिलसिला शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होती है तो यहां नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लागू नहीं किया जाएगा। माकन ने कहां कि नागरिकता कानून के मौजूदा प्रारूप को दिल्ली में नहीं लागू किया जाएगा। यही नहीं माकन ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के घोषणा पत्र का यह अहम हिस्सा होगा।

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    हम लागू नहीं होने देंगे

    माकन ने कहा कि कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक रविवार को हुई है, जिसमे यह सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि नागरिकता संशोधन कानून को दिल्ली में लागू नहीं किया जाएगा। माकन ने कहा कि जिस एनपीआर को मौजूदा सरकार लागू करना चाहती है वह 2010 से बिल्कुल अलग है। यूपीए सरकार के कार्यकाल का एनपीआर मौजूदा सरकार के एनपीआर से बिल्कुल अलग था। भाजपा एनपीआर की आड़ में एनआरसी को लागू करना चाहती है, लेकिन हम इसे होने नहीं देंगे, अगर दिल्ली में हमारी सरकार बनी तो हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे।

    भाजपा का पलटवार

    वहीं कांग्रेस के इस एलान पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी फर्जी खबरें फैला रही है। कांग्रेस पार्टी गैरजिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है। आखिर ये लोग कैसे एनपीआर बिल की बात कर सकते हैं जब इसे सदन में पेश ही नहीं किया गया है अभी। इन लोगों ने इसे पढ़ा नहीं है ना ही इन लोगों ने इस बिल को देखा है तो आखिर में ये लोग इसको लेकर झूठ क्यों बोल रहे हैं। एनपीआर के बारे में माकन ने कहा कि इसे राज्य सरकार नियंत्रित कर सकती है क्योंकि इसे राज्य के कर्मचारी ही प्रदेश में करेंगे।

    ऐसे रोकेंगे एनपीआर

    माकन ने कहा कि एनपीआर के द्वारा लोगों के घर घर जाकर जनसंख्या को लेकर सर्वे किया जाता है, जिसे राज्य सरकार के कर्मचारी जैसे शिक्षक आदि करते हैं। यह नागरिकता का सवाल नहीं है। भाजपा नए एनपीआर में 6 नए सवाल जोड़े हैं, जोकि एनआरसी से जुड़े हुए हैं। दिल्ली सरकार अपने अधिकार में रहते हुए इन सवालों को इसमे शामिल नहीं करेगी और सिर्फ जनसंख्या से जुड़े सवाल ही पूछे जाएंगे। दिल्ली कांग्रेस के मुखिया सुभाष चोपड़ा ने भाजपा पर आरोप गाया है कि वह लोगों का गिरती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के मुद्दे लेकर आ रही है।

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