भारत बंद: गुरुवार को होने वाले भारत बंद पर अड़े दलित संगठन, सरकार ने की शामिल ना होने की अपील

Updated: Wednesday, August 8, 2018, 14:11 [IST]

नई दिल्ली। भले ही सरकार ने एससी-एसटी अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम बिल लोकसभा में पेश कर दिया हो, लेकिन इसके बावजूद दलित संगठन 9 अगस्त को भारत बंद करने वाले हैं। अखिल भारतीय अम्बेडकर महासाभा (एआईएएम) के बैनर के तहत दलित समूह एससी / एसटी अधिनियम के प्रावधानों की बहाली की मांग कर रहे हैं। दलित संगठनों के भारत बंद आह्वान को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन की ओर से रेलवे, हवाई अड्डों, प्रमुख धार्मिक स्थलों पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किये गये हैं।

सरकार ने लोगों से आंदोलन में हिस्सा ना लेने की अपील

सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण राज्य मंत्री रामदास आठवले ने बुधवार को जनता से अपील की कि वे भारत बंद में भाग ना लें और देश में शांति, सद्भाव और भाईचारे बनाए रखें। रामदास आठवले की अपील लोकसभा में एससी/एसटी बिल पास होने के एक दिन बाद आई है। आठवले ने कहा कि दो बिलों का पास होना एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल सरकार को गलत तरीके से बदनाम करने की कोशिश रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि केंद्र लगातार दलितों के कल्याण की दिशा में काम कर रहा है।

दो करोड़ पोस्‍ट कार्ड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे जाएंगे

उधर आंदोलन का आयोजन करने वाले ऑल इंडिया आंबेडकर महासभा (एआईएएम) के अशोक भारती ने वनइंडिया से खास बातचीत की और दलित संगठन पूरे देश में रैलियों, धरना और बंद के अपने फैसले पर अडिग है। इसके अलावा संगठन का ये भी प्‍लान है कि वो जिला मुख्‍यालय से लेकर केंद्र सरकार तक याचिकाएं भेजी जाएंगी। भारती ने बताया कि संगठन की मांग को लेकर करीब दो करोड़ पोस्‍ट कार्ड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा जाएगा।

दलितों के बीच आत्मविश्वास पैदा करने को लेकर सरकार का कोई भी फैसला स्‍पष्‍ट नहीं है

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ संसद में बिल पेश किए जाने के सवाल पर अशोक भारती ने कहा कि 'पहली बात तो ये कि सरकार का अदालत पर कोई नियंत्रण नहीं है इसलिए कुछ भी हो सकता है और दूसरी बात यह है कि दलितों के बीच आत्मविश्वास पैदा करने को लेकर सरकार का कोई भी फैसला स्‍पष्‍ट नहीं है। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से प्रदेश के सभी जिलों के कप्तानों के लिए सतर्कता से जुड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से एडीजी कानून व्यवस्था आनंद कुमार ने प्रदेश के सभी जिलों की पुलिस कप्तानों व अफसरों को निर्देश जारी किए हैं।

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