वित्तीय वर्ष 2018-19 की आयकर भरने की तारीख को आगे बढ़ाया गया

Updated: Tuesday, March 24, 2020, 15:07 [IST]

नई दिल्ली। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में आर्थिक संकट का खतरा मंडरा रहा है। तकरीबन पूरे देश में लॉकडाउन लागू है, जिसकी वजह से दिहाड़ी मजदूर से लेकर प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी आर्थिक मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख, 30 जून, 2020। विलंब से रिटर्न भरने वालों को 12 की जगह 9 फीसदी फाइन देना होगा
टीडीएस विलंब से दायर करने पर विलंब शुल्क 18 फीसदी की बजाए 9 फीसदी देना होगा।
आधार से पैन को अब 30 जून तक आप लिंक कर सकते हैं। इससे पहले 31 मार्च आखिरी तारीख थी।
विवाद से विश्वास योजना को 30 जून तक बढ़ाया जा रहा है
अलग-अलग तरह की वित्तीय सेवाओं के लिए दस्तावेजों को जमा करने की तारीख को 30 जून तक बढ़ाया जा रहा है।
तमाम योजनाएं जिनकी समय सीमा 20 मार्च को खत्म हो रही थी, उसे बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है।
मार्च-अप्रैल-मई जीएसटी फाइल करने की अंतिम तारीख 30 जून 2020 किया गया
5 करोड़ से ज्यादा व्यापार करने वालों पर 15 दिन तक कोई दंड नहीं लिया जाएगा, उसके बाद विलंब शुल्क महज 9 फीसदी देना होगा
कंपोजीशन स्कीम की तारीख को 30 जून तक बढ़ाया गया
सबका विश्वास योजना को 30 जून तक के लिए बढ़ाया जा रहा, इस दौरान उनपर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।
कस्टम क्लियरेंस की सुविधा 30 जून तक 24 घंटे उपलब्ध रहेगी।
एमसीए 21 रजिस्ट्री के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाया जा रहा है। विलंब से फाइल करने के लिए किसी भी तरह का विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा।
नई रजिस्टर्ड कंपनियों को उनके बिजनेस की शुरुआत की जानकारी उनके बिजनेस की शुरुआत के 6 महीने में देनी होती है, लेकिन अब वो एक साल तक इसकी जानकारी दे सकते हैं।
अगर कंपनी के डायरेक्टर भारत में कम से कम 182 दिन या अधिक दिन तक नहीं रह पाए तो उसमे भी उन्हें छूट दी जा रही है।
बैंक में वही लोग जाएं जिन्हें बहुत ही ज्यादा आवश्यकता हो
डेबिट कार्ड उपभोक्ता अगले 3 महीने तक किसी भी बैंक के एटीएम से कैश निकाल सकते हैं, इसपर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा
बैंक में न्यूनतम बैलेंस की शर्त को खत्म किया जा रहा है, 30 जून तक के लिए यह सुविधा है
डिजिटल बैंकिंग के दौरान किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा

आर्थिक पैकेज का हो सकता है ऐलान

निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके कहा था कि हम कोरोना वायरस की वजह से चल रहे लॉकडाउन के बीच आर्थिक पैकेज जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। इसे जल्द ही प्राथमिकता के साथ घोषित किया जाएगा। वित्त मंत्री के इस ट्वीट के बाद माना जा रहा है कि सरकार बड़े पैकेज का ऐलान कर सकती है। साथ ही उन लोगों को भी राहत दे सकती है, जिन्हें जीएसटी, इन्कम टैक्स आदि फाइल करनी है। अहम बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे।

पहले भी कर चुके हैं पीएम संबोधित
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च को रात 8 बजे देश को संबोधित किया था। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की थी कि वह अपने घरों में रहे और बाहर ना निकलें। पीएम मोदी ने 22 मार्च को लोगों से जनता कर्फ्यू लगाने की भी अपील की थी। पूरे देश ने जनता कर्फ्यू का समर्थन किया और अपने घर में रहे। लेकिन शाम को 5 बजे जिस तह से देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग इकट्ठा होकर जुलूस निकाल रहे थे, उसके बाद प्रधानमंत्री को फिर से ट्वीट करके लोगों से अपील करनी पड़ी थी कि वह अपने घर में रहे।

लोग नहीं मान रहे निर्देश
जनता कर्फ्यू के बाद लगातार लोगों की भीड़ सड़क पर देखी जा रही है। तमाम राज्य सरकारें लॉकडाउन को लागू करने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद लोग घर से निकलना बंद नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ रही है। अकेले उत्तर प्रदेश में 500 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर की।