Assam bypolls: असम उपचुनाव में कांग्रेस सभी पांच सीटों पर लड़ेगी चुनाव

By Pti

Updated: Tuesday, July 16, 2024, 19:10 [IST]

Assam bypolls: असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने मंगलवार को घोषणा की कि पार्टी आगामी उपचुनावों में सभी पांच विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के प्रति पार्टी के विरोध की भी पुष्टि की।

यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब राज्य सरकार ने अपनी सीमा पुलिस को निर्देश दिया है कि वे 2015 से पहले असम में प्रवेश करने वाले गैर-मुस्लिम अवैध प्रवासियों को नए कानून के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने की सलाह दें।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला स्तर के पार्टी नेताओं के साथ चर्चा की गई। बोरा ने बताया कि सिंह पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और भविष्य के चुनावों के लिए रणनीति बनाने के लिए सांसदों, विधायकों और अन्य नेताओं के साथ आगे भी बैठकें करने की योजना बना रहे हैं।

कांग्रेस उपचुनाव की तैयारी में जुटी

बोराह ने एक्स पर साझा किया, "@INCAssam उन सभी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जहाँ उपचुनाव होंगे। हम वरिष्ठ नेताओं की 5 टीमें गठित करेंगे जो जमीनी स्तर तक पहुँचेंगी।" चुनाव आयोग ने अभी तक उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है। समागुरी, बेहाली, धोलाई, सिदली और बोंगाईगांव की विधानसभा सीटें उनके मौजूदा सदस्यों के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद खाली हो गई थीं।

केवल सामगुरी सीट पर पहले कांग्रेस का कब्जा था; अन्य सीटें भाजपा और उसके सहयोगी एजीपी और बीपीएफ के पास थीं। पिछले चुनावों में कांग्रेस ने विपक्षी गठबंधन के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन संसदीय चुनावों के दौरान कुछ सीटों पर उसे आंतरिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा था।

सीएए का विरोध दोहराया गया

बोरा ने सीएए के खिलाफ कांग्रेस के रुख को दोहराया: "हमने सीएए के प्रति अपना विरोध दोहराया, और खुद को श्री @राहुल गांधी जी द्वारा सत्ता में आने के बाद सीएए को हटाने की प्रतिबद्धता की याद दिलाई।" यह पुष्टि तब हुई जब राज्य सरकार ने गैर-मुस्लिम अवैध प्रवासियों के संबंध में एक निर्देश जारी किया।

निर्देश में असम की सीमा पुलिस शाखा को निर्देश दिया गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले प्रवेश करने वाले गैर-मुस्लिम अवैध प्रवासियों के मामलों को सीधे विदेशी न्यायाधिकरण के पास न भेजा जाए। इसके बजाय, इन व्यक्तियों को सीएए के माध्यम से नागरिकता के लिए आवेदन करने की सलाह दी जानी चाहिए।

(यह खबर PTI की है)