कांग्रेस ने मोबाइल हैंडसेट में संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करने के दूरसंचार विभाग के निर्देश को खारिज किया

कांग्रेस पार्टी ने दूरसंचार विभाग (DoT) के नए मोबाइल उपकरणों पर संचार साथी ऐप को पूर्व-स्थापित करने के अनिवार्य निर्देश का कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने इस निर्देश को असंवैधानिक बताया है, जिसमें गोपनीयता के अधिकारों पर चिंता व्यक्त की गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गोपनीयता जीवन और स्वतंत्रता का एक मौलिक पहलू है, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लिखित है।

वेणुगोपाल ने X पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एक सरकारी ऐप जिसे हटाया नहीं जा सकता, वह व्यक्तिगत गोपनीयता के लिए खतरा पैदा करता है। उन्होंने इसे नागरिकों की गतिविधियों और फैसलों की निगरानी करने का एक उपकरण बताया। कांग्रेस नेता ने तर्क दिया कि यह कदम संवैधानिक अधिकारों पर अतिक्रमण के एक व्यापक पैटर्न का हिस्सा है, जिसे उन्हें रोकने पर जोर देना चाहिए।

DoT का निर्देश दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम, 2024 के अंतर्गत आता है, जिसमें इस आवश्यकता को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है। यह अनिवार्य करता है कि सभी मोबाइल हैंडसेट निर्माता और आयातक 120 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करें। गैर-अनुपालन से दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत कार्रवाई हो सकती है।

यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू है और DoT द्वारा आगे की सूचना या संशोधन तक जारी रहेगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में उपयोग किए जाने वाले मोबाइल हैंडसेट की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना है। हालाँकि, कांग्रेस ने गोपनीयता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए इस निर्देश को तुरंत वापस लेने की मांग की है।

कानूनी निहितार्थ और भविष्य की कार्रवाई

गैर-अनुपालन के कानूनी निहितार्थ महत्वपूर्ण हैं, मौजूदा दूरसंचार कानूनों के तहत संभावित कार्रवाई के साथ। यह निर्देश साइबर सुरक्षा पर सरकार के ध्यान को रेखांकित करता है, लेकिन इसने गोपनीयता के अधिकारों बनाम सुरक्षा उपायों पर एक बहस छेड़ दी है।

जैसे-जैसे स्थिति सामने आ रही है, दूरसंचार क्षेत्र के हितधारकों को इन निर्देशों को सावधानीपूर्वक नेविगेट करने की आवश्यकता होगी। कांग्रेस पार्टी द्वारा रोलबैक की मांग सरकार के नियमों और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच चल रहे तनाव को उजागर करती है।

With inputs from PTI