कृषि बिल को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती, कांग्रेस सांसद ने दायर की याचिका
नई दिल्ली। कृषि विधेयकों पर देशभर में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को संसद से पास कराए गए 3 कृषि विधेयकों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसी बीच कांग्रेस ने कृषि बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। केरल से कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने सुप्रीम कोर्ट में कृषि अधिनियम को चुनौती दी है। संसद द्वारा पिछले सप्ताह पारित किए गए किसानों से जुड़े बिल को वापस लेने के लिए रिट याचिका दायर की गई है।
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कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अधिनियम, 2020 के किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौते के खिलाफ याचिका दाखिल की है। टीएन प्रतापन ने धारा 32 की धारा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 18 और 19 की संवैधानिकता को चुनौती दी है। उनका कहना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 मूल अधिकारों का उल्लंघन है।
वहीं दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया कि हम केंद्र सरकार के नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कृषि एक राज्य का विषय है। कृषि बिल हमें बिना पूछे पारित कर दिया गया है। यह पूरी तरह असंवैधानिक है।
पंजाब के सीएम ने कहा कि आईएसआई ऐसे लोगों की तलाश करता है जिन्हें वे बंदूक और हथगोले आसानी से पकड़ा सके। पिछले तीन सालों में हमने 150 से अधिक आतंकवादियों को पकड़ा है। पंजाब में सब कुछ शांतिपूर्ण था लेकिन जब आपकी रोटी और मक्खन छीन लिया जाता है तो क्या आप उग्र नहीं होंगे? वे आईएसआई का निशाना बनते हैं। सरकार ने जो किया वह देश विरोधी है।
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