Lok Sabha Election: कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 'न्याय' पर रहेगा फोकस! जानिए उन सबके बारे में

Updated: Wednesday, March 6, 2024, 13:46 [IST]

Congress Manifesto 2024: कांग्रेस पार्टी के इस बार के घोषणा पत्र में यूं तो रेवड़ियों का पिटारा खुलेगा, इस बात के तो संकेत मिल ही रहे थे। लेकिन, अब करीब-करीब तय लग रहा है कि पार्टी इस बार के अपने 'न्याय संकल्प पत्र' (घोषणा पत्र) में मूल रूप से पांच नीतिगत मुद्दों पर फोकस रखेगी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय मणिपुर से मुंबई तक की 'भारत जोड़ो न्याय' यात्रा लेकर निकले हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद से वह पार्टी में किसी पद पर नहीं हैं। लेकिन, फिर भी वह जो लाइन लेते हैं, वही पार्टी की आधिकारिक लाइन हो जाती है, यह बात किसी से छिपी नहीं है।

कांग्रेस महासचिव और राहुल के करीबी पार्टी महासचिव और पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने उनकी 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' में 5 न्याय पर फोकस होने की बात की है। कांग्रेस पार्टी के औपचारिक घोषणा पत्र से पहले यही उसका आधार होने वाला है, इस बात के पूरे संकेत नजर आ रहे हैं।

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नारी न्याय
पिछले लोकसभा चुनावों से कांग्रेस पार्टी के हर घोषणा पत्र में चुनावी रेवड़ियों की बहार नजर आई है। कुछ चुनावों में पार्टी को इसका फायदा भी मिला है और कई बार यह बेअसर भी साबित हुआ है।

माना जा रहा है कि नारी न्याय के नाम पर कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए कुछ आर्थिक सहायता की घोषणा कर सकती है। कुछ राज्यों में गृहलक्ष्मी जैसी योजना से उसे बहुत बड़ी चुनावी फायदा भी हुआ है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना जहां भी उसकी सरकारें बनी हैं, वहां इस वादे का उसे जबर्दस्त लाभ मिल चुका है।

हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अब जाकर इस गारंटी की शुरुआत की घोषणा की है। इसके तहत वह 1,500 रुपए हर महीने महिलाओं के खाते में डालेगी।

लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी नारी न्याय के तहत इससे भी बड़ा वादा कर सकती है। इनके अलावा सस्ते गैस सिलेंडर जैसे कुछ वादों की भी उससे उम्मीद की जा सकती है।

युवा न्याय
वन इंडिया अपनी पहले की रिपोर्ट में भी बता चुका है कि बेरोजगारी पर कांग्रेस के घोषणा पत्र में फोकस नजर आ सकता है। इसके लिए वह अग्निवीर जैसे मोदी सरकार की योजनाएं बंद करने की बात पहले से ही कर रही है।

इसके अलावा हर साल करीब 10 लाख सरकारी नौकरियों का भी वादा कांग्रेस घोषणा पत्र में नजर आ सकता है। युवाओं से यह भी वादा किया जा सकता है कि अगर वे बेरोजगार हैं तो कांग्रेस की सरकार बनने पर उनके बैंक खातों में सीधे बेरोजगारी भत्ता डाला जा सकता है। कांग्रेस इस तरह के वादे का पहले भी इस्तेमाल करती रही है।

कांग्रेस महासचिव ने कहा है कि युवाओं के लिए शिक्षा और कमाई दो बड़े मुद्दे हैं। इशारा साफ है कि कांग्रेस पार्टी पहले तो सरकारी नौकरी देने का वादा करेगी और फिर बचे हुए युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा कर सकती है।

वहीं शिक्षा के लिए वह कम ब्याज दर पर या बिना ब्याज वाले लोन देने का भी वादा कर सकती है। अग्निवीर की जगह सेना में भर्ती की पुरानी स्कीम की बात तो वह पहले से ही कहने लगी है।

पेपर लीक जैसी घटनाओं पर भी पार्टी कुछ बड़े वादे करते नजर आ सकती है।

किसान न्याय
किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का वादा करेगी, यह बात पहले ही कही जा चुकी है। वह किसानों को पेंशन देने और फिक्स वेतन देने जैसे वादे भी कर सकती है, क्योंकि किसान संगठनों की ये मांगें हैं और कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके आंदोलन का हर तरह से समर्थन देखा जा रहा है।

श्रमिक न्याय
श्रमिक न्याय के तहत कांग्रेस पार्टी देशभर में पुरानी पेंशन स्कीम वापस लाने का वादा कर सकती है। विधानसभा चुनावों में उसे कई जगह इसका फायदा मिला भी है। मजदूरों के अधिकारों को लेकर भी वह वादे करते नजर आ सकती है और उनके लिए विशेष सुविधाओं उपलब्ध करवाने की गारंटी भी दे सकती है।

मनरेगा को लेकर कांग्रेस पार्टी समय-समय पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करती रही है। ऐसे में संभावना है कि वह मनरेगा को लेकर कुछ बड़ा वादा कर सकती है। वहीं इस वर्ग के लिए रेलवे के किराए में कटौती का भी वादा कर सकती है।

साथ ही साथ कथित तौर पर रेलवे के निजिकरण या अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के कथित निजीकरण नहीं होने देने का भी वादा कर सकती है।

हिस्सेदारी न्याय
कांग्रेस जिस हिस्सेदारी न्याय की बात कह रही है, वह राहुल की सोच 'जितनी आबादी, उतना हक' के विचार पर आधारित है। मतलब, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में राहुल के विचारों के मुताबिक जातिगत जनगणना का वादा शामिल होना लगभग तय है।

कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के अधिकारियों में शीर्ष पदों पर भी जाति आधारित पोस्टिंग का वादा करती नजर आ सकती है।