केंद्र सरकार ने लिया कर्ज, 16 राज्यों को 6000 करोड़ के GST बकाए का हुआ भुगतान
नई दिल्ली: देशभर में कोरोना वायरस का संक्रमण मार्च में फैल गया था। जिस वजह से सरकार को लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा। इससे अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई, साथ ही टैक्स का कलेक्शन भी बहुत कम हुआ और कोरोना की रोकथाम पर खर्च ज्यादा। जिस वजह से केंद्र सरकार राज्यों का जीएसटी भुगतान नहीं कर पाई थी, लेकिन अब धीरे-धीरे भुगतान शुरू हो गया है।
दरअसल कई राज्यों ने साफतौर पर कह दिया था कि उनके पास कर्मचारियों को सैलरी देने और स्वास्थ्य सुविधाओं समेत अन्य चीजों को बेहतर करने के लिए फंड नहीं बचा है। जिस पर केंद्र सरकार ने कर्ज लेकर सभी के भुगतान की बात कही थी। अब महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, असम, दिल्ली और जम्मू कश्मीर समेत 16 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेश को जीएसटी क्षतिपूर्ति की पहली किस्त के रूप में कर्ज लेकर 6,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किये गए हैं।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक राज्यों को कर्ज का ऑप्शन दिया गया था लेकिन जीएसटी परिषद की बैठक में उस पर सहमति नहीं बनी। जिस वजह से केंद्र सरकार ने कर्ज लेकर सभी का भुगतान करने का आश्वासन दिया था। जीएसटी संग्रह में 1.1 लाख करोड़ रुपये की जो कमी हुई है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार बाजार से किस्तों में कर्ज ले रही है। ये कर्ज 5.19 प्रतिशत की ब्याज पर लिया गया है, जिसकी समय सीमा 3-5 साल है। ऐसे में हर हफ्ते 6000 करोड़ का भुगतान राज्यों को केंद्र सरकार करेगी।
इन राज्यों को हुआ भुगतान
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओड़िशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा। वहीं केंद्र शासित दिल्ली और जम्मू-कश्मीर को भी भुगतान हुआ है।
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