Covid-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए सरकार ने दिया 15000 करोड़ रुपए का आपात फंड

नई दिल्ली। कोरोना वायरस से जारी लड़ाई में भारत सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने वैश्विक महामारी से जंग में 15,000 करोड़ रुपये के आपातकालीन फंड को मंजूरी दे दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गुरुवार को सरकार ने 'COVID-19 इमरजेंसी रिस्पांस हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज' को मंजूरी दी है। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के मामले 5000 से ज्यादा हो चुके हैं और यह नंबर लगातार तेजी से बढ़ रहा है।

केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया ये राहत पैकेज राज्य सरकारों को जारी किया जाएगा, इन पैकेज को तीन चरणों में लागू किया जाएगा। सरकार ने हर चरण के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक वंदना गुरुनानी ने इस बारे में जानकारी दी है। वंदना गुरुनानी द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में बताया गया है कि राहत पैकेज के तीनों चरण इस वर्ष से लेकर साल 2024 तक पूरे किए जाएंगे। बताया गया है कि आपातकालीन फंड का पहला चरण एक जनवरी, 2020 से जून, 2020 के बीच होगा।

पैकेज का मुख्य उद्देश्य उपचार सुविधाओं, आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की केंद्रीकृत खरीद और संक्रमित रोगियों के उपचार के लिए आवश्यक दवाओं की जरूरत को पूरा करना है। इन हस्तक्षेपों और पहलों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की समग्र छतरी के तहत लागू किया जाएगा। यह कोरोना वायरस के टेस्ट सुविधाओं, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), अलगाव बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर और अन्य आवश्यक उपकरणों की संख्या में तेजी से वृद्धि करने में मदद करेगा।

सर्कुलर के मुताबिक जिस समय भारत को कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अधिक चिकित्सा पेशेवरों की आवश्यकता होगी उस दौरान इस आपातकालीन राशि का उपयोग चिकित्सा और पैरामेडिकल जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए भी किया जाएगा। खर्च का बड़ा हिस्सा गंभीर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसले अलावा इस आपातकालीन पैकेज का इस्तेमाल राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के साथ-साथ महामारी अनुसंधान और बहु-क्षेत्र के राष्ट्रीय संस्थानों और प्लेटफार्मों को मजबूत करने में किया जाएगा।

English summary

Central government approves Rs 15000 crore emergency fund in corona crisis