आपदा के समय आर्थिक मदद और सामान के दुरुपयोग पर होगी 2 साल की जेल
नई दिल्ली। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए भारत एकजुट होकर अपनी कोशिशों में लगा हुआ है। केंद्र सरकार लगातार सभी राज्य सरकारों से इस महामारी को लेकर संपर्क में हैं और राज्यों को हर संभव मदद मुहैया करा रही है। केंद्र सरकार ने महामारी के चलते बड़े आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया था। साथ ही अलग-अलग तरह की आर्थिक घोषणाएं कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लॉकडाउन से परेशान लोगों के लिए कर रही है। लेकिन इस बीच तरह-तरह के आरोप आर्थिक विसंगतियों के लग रहे थे। इन तमाम आरोपों के बीच केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है आर्थिक मदद में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
केंद्र सरकार के गृह सचिव की ओर से सभी राज्यों को साफ किया है कि आपदा के समय में किसी भी तरह की आर्थिक मदद और सामान का अगर गलत इस्तेमाल होता है तो ऐसा करने वालों को 2 साल की सजा होगी और जुर्माना भी देना होगा। इस बीच आज प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समय केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतरीन समन्वय के साथ काम करने का है। इस समय केंद्र सरकार हर राज्य के साथ खड़ी है।
पीएम ने तमाम सीएम से कहा कि आने वाले कुछ हफ्ते कोरोना से जुड़े मामलों और जरूरतों पर ही ध्यान लगाने की बात कही है। वहीं मुख्यमंत्रियों की ओर से भी पीएम को बताया कि गया कि वो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे चीजों के लिए काम कर रहे हैं। निजामुद्दीन मरकज मामले पर भी उन्होंने विशेष ध्यान रखने की बात बताई। इस बातचीत के दौरान पीएम के साथ गृहमंत्री अमित शाह और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। बता दें कि भारत में संक्रमित मामलों की संख्या 1965 हो गई है, जबकि इस महामारी से 50 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना वायरस को देखते हुए देश में 21 दिनों तक लॉकडाउन है। दुनियाभर में वायरस के कारण 47,249 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं संक्रमित लोगों की संख्या नौ लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है।
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