चुनाव आयोग में बदलावों की मांग करने वाली PIL के खिलाफ केंद्र ने दिया हलफनामा
नई दिल्ली। चुनाव आयोग में कुछ बदलावों की मांग करने वाली पीआईएल के खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। इस PIL में मांग की गई थी कि चुनाव आयोग में लोकसभा और राज्यसभा की तरह सचिवालय होना चाहिए। अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि इसमें कोई सार्वजनिक रुचि का मामला नहीं है, और इससे ना ही किसी के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।
चुनाव आयोग में स्वायत्तता को लेकर दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया था। जिसमें केंद्र सरकार ने कहा था कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्थान है, लेकिन उसे कानून बनाने का अधिकार नहीं दे सकते। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता अश्विनी उपाध्याय ने मांग की थी कि चुनाव आयोग के पास भी लोकसभा और राज्य सभा जैसे सचिवालय होना चाहिए।
इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि, चुनाव आयोग की तुलना लोकसभा, राज्यसभा या सुप्रीम कोर्ट से नहीं कर सकते। तीनों को संविधान ने अपने-अपने कार्य के बंटवारे के अधिकार दिए है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह दूसरे चुनाव आयुक्त को बराबरी का स्टेट्स नहीं दे सकते।
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