Supreme Court और High Court के जजों के वेतन में होगा इजाफा, कैबिनेट ने दी मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई बड़े फैसले लिए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि सरकार ने 15वें फाइनेंस कमीशन बनाने का फैसला लिया है।
नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई बड़े फैसले लिए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि सरकार ने 15वें फाइनेंस कमीशन बनाने का फैसला लिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन बढ़ाने का भी फैसला लिया है। HC और SC के जजों का वेतन बढ़ाने की मांग काफी दिनों से हो रही थी।
रविशंकर प्रसाद ने बताया कि हमने रूस के साथ आतंकवाद से मुकाबला करने और संगठित अपराध का मुकाबला करने के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। 15 दिसंबर से 5 जनवरी तक हो सकता है शीतकालीन सत्र
15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी देने के साथ ही कैबिनेट ने दिवालियापन कोड में संशोधन के लिए एक अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने 320 केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के 9.35 लाख कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके संदर्भ में शर्तों का उल्लेख करने वाली अधिसूचना को जल्द ही जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने जा रहे हैं शीतकालीन सत्र को नियमत: चलने दिया जाए, लेकिन हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि संसदीय सत्र और आगामी चुनावों की तारीखें आपस में मैच न करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (सीपीएसई) में काम कर रहे मजदूरों के लिए वेतन नीति को मंजूरी दी है।
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