डेटा प्रोटेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी, उलंघन होने पर 250 करोड़ रुपये के जुर्माने का है प्रस्ताव
Cabinet Approves Data Protection Bill: मोदी सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को डिजिटल इंफार्मेशन प्रोटेक्शन बिल (डेटा प्रोटेक्शन बिल) मसौदे को मंजूरी दे दी है। डेटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी मिलने के बाद अब ये बिल राज्य सभा और राज्य सभा के सत्र में पेश म किया जाएगा। माना जा रहा है कि मानसून सत्र में ये बिल पास हो सकता है।
देश के नागरिकों के डिजिटल डेटा को सुरक्षित करने को लेकर ये बिल है। इस बिल के अनुसार अगर कोई भी निकाय इसके नियमों का उलंघन करता पकड़ा जाता है तो उस पर 250 रुपये का जुर्माना लगाए जाने का प्रस्ताव है। आाधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस विधेयक में पिछले मसौदे के लगभग सभी प्रावधान शामिल हैं जो परामर्श के लिए MeitY द्वारा जारी किया गया था।
केद्र सरकार की कैबिनेट को मंजूरी मिलने के बाद इसे संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। इस बार संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा।
मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी थी ये जानकारी
बता दें इससे पहले डेटा प्रोटक्शन बिल के बारे में अप्रैल 2023 को मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि देश के नागरिकों की पर्सनल डिटेल को सुरक्षित करने क लिए ये नया डेटा संरक्षण विधेयक उनकी सरकार में तैयार करवाया गया है। जिसे जुलाई में होने वाले वाले संसद के मानसून सत्र में पेश करने वाली है। वहीं मोदी सरकार ने इस बिल को पेश करने से पहले अपने कैबिनेट की मंजूरी हासिल कर ली है।
जानिए क्या है डेटा प्रोटेक्शन बिल?
वर्तमान युग डिजीटल क्रांति का युग है। देश के प्रत्येक नागरिक का पूरा डेटा यानी विवरण सब कुछ ऑन लाइन अपडेट है ऐसे में नागरिकों के इस डेटा को सुरक्षित रखने की जरूरत भी बहुत बढ़ चुकी है। वहीं पॉलिसी संस्थान भी सरकार से लंबे से इस डेटा को सुरक्षित रखने संबंधी कानून की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया ये डेटा प्रोटेक्शन बिल नागरिकों (डिजिटल नागरिक) के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करने का कार्य करेगा। इसके साथ ही डेटा फ्रॉड पर लगाम कसेगा ओर आवश्यकता पड़ने पर डेटा को सुरक्षित रखने का काम भी करेगा।
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