कैबिनेट ने ओएफबी के निगमीकरण को मंजूरी दी, 7 संस्थाओं में किया जाएगा विभाजित
नई दिल्ली, 16 जून। बुधवार कोभारत के हथियारों और सैन्य उपकरणों के मुख्य उत्पादक आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) के निगमीकरण को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रीमंडल की मौजूदगी में दी गई। बुधवार को मोदी ने कैबिनेट ने ओएफबी के निगमीकरण को मंजूरी दी, जिसे 7 संस्थाओं में विभाजित किया जाएगा। ओएफबी के निगमीकरण के बाद रक्षा मंत्री राजनाभ सिंह ने कहा ये एक ऐतिहासिक फैसला है।
अधिकारियों ने कहा ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ताकि लंबे समय से प्रतीक्षित सुधार में इसकी दक्षता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके।
सरकार को उम्मीद है कि पेशेवर रूप से प्रबंधित सात नई संस्थाएं - साल के अंत तक आने की संभावना है - बेहतर क्षमता उपयोग के माध्यम से घरेलू बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए और नए निर्यात अवसर उपलब्ध करवाएगा।
बता दें ओएफबी, जो 41 आयुध कारखानों को नियंत्रित करता है, इसे सात सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं में विभाजित किया जाएगा जो गोला-बारूद और विस्फोटक, वाहन, हथियार और उपकरण, सैन्य सुविधा आइटम, ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक्स गियर, पैराशूट और सहायक समानों का मेनिफेक्चरिंग करेगी। आयुध कारखाने वर्तमान में सैनिकों के लिए टैंक, बख्तरबंद कर्मियों के वाहक, खदान से सुरक्षित वाहन, बम, रॉकेट, आर्टिलरी गन, एंटी-एयरक्राफ्ट गन, पैराशूट, छोटे हथियार, कपड़े और चमड़े के उपकरणों का उत्पादन कर रहे हैं।
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