Budget 2024: IBC में होगा बदलाव, देश में अतिरिक्त ऋण वसूली ट्रिब्यूनल होंगे स्थापित

Updated: Tuesday, July 23, 2024, 15:34 [IST]

Budget 2024 Hindi News: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट मंगलवार (23 जुलाई) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस बजट में हर वर्ग को कोई ना कोई सौगात दी गई है। युवाओं से लेकर किसानों और महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं।

ऐसे में प्राइवेट सेक्टर के लिए भी वित्त मंत्री ने कई घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर के हर एरिया में सरकार की योजना के जरिए मदद दी जाएगी।

ऐसे में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से 3.3 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को दिए गए। वहीं विवाद निपटारे के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। रिकवरी के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल स्थापित होंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में उचित बदलाव किए जाएंगे और देश में न्यायाधिकरणों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारण में कहा कि दिवालियापन और दिवालियापन संहिता के तहत परिणामों में सुधार के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच स्थापित किया जाएगा। ऋण वसूली ट्रिब्यूनल को मजबूत किया जाएगा और वसूली में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएंगे।"

वित्त मंत्री के अनुसार सरकार एक एकीकृत मंच भी स्थापित करेगी, जो दिवाला और आईबीसी के परिणामों में सुधार करेगा। उन्होंने कहा, ''दिवाला समाधान में तेजी लाने के लिए आईबीसी में उचित बदलाव, न्यायाधिकरणों और अपीलीय न्यायाधिकरणों में सुधार और उन्हें मजबूत बनाने की पहल की जाएगी।''

वित्त मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि अतिरिक्त न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएंगे। उनमें से कुछ को विशेष रूप से कंपनी अधिनियम के तहत मामलों का फैसला करने के लिए अधिसूचित किया जाएगा। मंत्री सीतारमण ने बताया कि आईबीसी ने 1,000 से अधिक मामलों का समाधान किया है, जिसके चलते ऋणदाताओं को 3.3 लाख करोड़ रुपए मिले हैं।

वहीं उन्होंने आगे बताया कि इसके अलावा 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 28,000 मामलों का निपटारा दिवाला प्रक्रिया में प्रवेश से पहले ही कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आईबीसी के नतीजों में सुधार के लिए एक एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच स्थापित किया जाएगा, ताकि सभी हितधारकों के लिए स्थिरता, पारदर्शिता और बेहतर निगरानी हासिल की जा सके।