Union Budget 2018: क्या दिव्यांग की देखभाल करने वाले परिवारों को मिलेगी टैक्स में बड़ी राहत?
नई दिल्ली। आम बजट को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पूरी तैयारी में जुट गई है। सरकार की ओर से सभी विभागों को कहा गया है कि वो 2014 के आम चुनाव के दौरान जारी किए गए बीजेपी के घोषणा पत्र को देखें और सूची बनाएं कि घोषणा पत्र में कौन-कौन से वादे पूरे हुए हैं और कौन-कौन से बाकी रह गए हैं। इसी निर्देश के मुताबिक सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने सरकार से दिव्यांगों की देखभाल करने वाले परिवारों को टैक्स में बड़ी राहत देने का वादा पूरा करने की अपील की है। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने न्यूज 18 से बातचीत में उम्मीद जताई है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बार के बजट में इसको लेकर कोई बड़ा ऐलान करेंगे।
1 फरवरी को पेश होगा आम बजट
मोदी सरकार ने आम बजट 2018 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार आम बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है। वित्त मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली आम बजट को तैयार करने में जुटे हुए हैं। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया गया है कि वो 2014 के आम चुनाव के दौरान बीजेपी के घोषणा पत्र पर नजर डालें और जो वादे नहीं पूरे हुए हों उनकी सूची तैयार करें। सरकारी सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि 3-4 दिन पहले उन्हें ऐसे निर्देश मिले हैं।
सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने दी जानकारी
सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने इसी निर्देश के आधार पर सरकार से दिव्यांगों की देखभाल करने वाले परिवारों को टैक्स में बड़ी राहत देने का वादा पूरा करने की अपील की है। बता दें कि 2014 के चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में सामाजिक सुरक्षा सेक्शन के तहत दिव्यांग सदस्यों की देखभाल करने वाले परिवार को टैक्स में राहत का वादा किया था। अब तक, आयकर विभाग किसी भी व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) को धारा 80 डीडी के तहत किसी दिव्यांग की देखभाल करने वाले परिवार को खर्च में कटौती की अनुमति देता है।
बजट को लेकर उम्मीदें
2019 के चुनाव की तैयारी में जुटी मोदी सरकार अपने आखिरी पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी सौगात देने की योजना बना रही है। भाजपा मध्य वर्ग को अपना सबसे बड़ा वोट बैंक मानती है, इसलिए आगामी बजट में सरकार टैक्स से जु़ड़ी कई बड़ी राहतें इस वर्ग को दे सकती हैं। एनडीए सरकार मध्यम वर्ग के करदाताओं को नए लाभ देने की संभावनाएं तलाश रही है।
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