ब्रिटिश उच्चायोग ने पंजाब और हरियाणा में वीज़ा धोखाधड़ी से निपटने के लिए अभियान का विस्तार किया

ब्रिटिश उच्चायोग पंजाब और हरियाणा में वीज़ा घोटालों के खिलाफ यूके सरकार के अभियान का विस्तार करने के लिए भारतीय अधिकारियों और स्थानीय हितधारकों के साथ सहयोग कर रहा है। यह पहल, जिसे {UK Visa Fraud Ton Bacho} अभियान के रूप में जाना जाता है, फरवरी में भारतीय नागरिकों को वीज़ा धोखाधड़ी और अनियमित प्रवासन से जुड़े जोखिमों से बचाने के लिए शुरू की गई थी।

स्थानीय हितधारकों के साथ सक्रिय साझेदारी के कारण, अभियान का दायरा आने वाले महीनों में पंजाब और हरियाणा में और आगे तक विस्तृत होगा। उच्चायोग के एक बयान में अब तक मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया पर प्रकाश डाला गया। पहुंच को बेहतर बनाने के लिए, एक नए QR कोड को WhatsApp चैटबॉट के लिए पेश किया गया है, जो पंजाबी में सामान्य वीज़ा घोटाला तकनीकों की पहचान करने और यूके जाने के कानूनी रास्तों पर आधिकारिक यूके मार्गदर्शन प्रदान करता है।

वीज़ा धोखाधड़ी के खिलाफ एक नेटवर्क बनाना

सूचना संसाधन विकसित किए जाएंगे और स्थानीय अधिकारियों और विश्वसनीय हितधारकों के साथ साझा किए जाएंगे। लक्ष्य वीज़ा धोखाधड़ी का मुकाबला करने के लिए समर्पित साझेदारों का एक नेटवर्क बनाना है। ब्रिटिश उच्चायोग में राजनीतिक सलाहकार, डैनियल शेरी ने पंजाब में अभियान की निरंतरता पर संतोष व्यक्त किया, जिसमें WhatsApp चैटबॉट QR कोड के माध्यम से इसकी बढ़ी हुई पहुंच पर जोर दिया गया।

स्थानीय भागीदारी और समर्थन

चंडीगढ़ में मिशन के उप प्रमुख, अमनदीप ग्रेवाल ने अभियान को सफल बनाने में हितधारकों के मजबूत समर्थन को स्वीकार किया। उन्होंने वीज़ा धोखाधड़ी से निर्दोष व्यक्तियों की सुरक्षा करने के साथ-साथ यूके जाने के सुरक्षित और कानूनी यात्रा को बढ़ावा देने पर मिशन के फोकस को दोहराया। अभियान ने अमृतसर, लुधियाना, जालंधर और चंडीगढ़ में सोशल मीडिया, पोस्टरों और गांव स्तर पर व्यक्तिगत जुड़ावों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

सामुदायिक भागीदारी

इस पहल ने वीज़ा धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गांव के बुजुर्गों और महिलाओं को शामिल करके पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों को सफलतापूर्वक जोड़ा है। यह जमीनी स्तर का दृष्टिकोण वीज़ा आवेदनों के दौरान संभावित घोटालों के बारे में समुदायों को शिक्षित करना है, इस प्रकार कमजोर व्यक्तियों को शोषण से बचाना है।

With inputs from PTI