न्यायिक फैसलों में पक्षपात के आरोपों पर कोर्ट की दो टूक
बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले महीने एक महत्वपूर्ण फैसले में इस सिद्धांत को बरकरार रखा कि अदालती कार्यवाही के हस्तांतरण को केवल एक पक्ष द्वारा पक्षपात के आरोपों के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह निर्णय लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट के संस्थापकों और ट्रस्टियों से जुड़े एक मामले में सामने आया, जिन्होंने अपने चल रहे कानूनी विवाद को चैरिटी कमिश्नर से दूसरे न्यायिक अधिकारी के पास स्थानांतरित करने की मांग की थी।
उन्होंने दावा किया कि पक्षपात कार्यवाही को प्रभावित कर रहा था। हालांकि, न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि "प्रतिकूल आदेश" अपने आप में इस तरह के हस्तांतरण के लिए पर्याप्त कारण नहीं बनता है।
न्यायालय ने कार्यवाही के हस्तांतरण को उचित ठहराने के लिए पक्षपात की "उचित आशंका" की आवश्यकता पर बल दिया, इसे केवल निराधार आरोपों से अलग किया। न्यायमूर्ति देशमुख ने कहा कि पक्षों के बीच असहमति का माहौल स्वाभाविक रूप से एक अनुचित न्यायिक प्रक्रिया का संकेत नहीं देता है।
राजेश मेहता और प्रशांत मेहता के साथ चारु मेहता की याचिका का उद्देश्य कथित पूर्वाग्रह के कारण ट्रस्ट से संबंधित सभी कानूनी मामलों को स्थानांतरित करना था। ट्रस्ट के नियंत्रण और अस्पताल के प्रबंधन को लेकर संघर्ष में उलझे तीनों, चैरिटी कमिश्नर द्वारा किसी भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार के बारे में न्यायालय को समझाने में विफल रहे।
यह मामला ट्रस्ट और अस्पताल के प्रशासन को लेकर गरमागरम विवाद के बीच उठा, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने चैरिटी कमिश्नर पर पक्षपात का आरोप लगाया। यह आरोप खास तौर पर कमिश्नर द्वारा ट्रस्ट के भीतर बदलावों को अस्थायी रूप से स्वीकार करने और ट्रस्टियों के खिलाफ जांच शुरू करने से जुड़ा था, जिसमें चारू मेहता को छोड़कर सभी ट्रस्टियों को निलंबित करना शामिल था।
इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें तर्क दिया गया कि जांच बिना उचित कारण के शुरू की गई थी और दावा किया कि विपक्ष के वकीलों के साथ कथित निजी बैठकों के कारण कमिश्नर की निष्पक्षता संदिग्ध थी।
जवाब में, सितंबर में उच्च न्यायालय ने चैरिटी कमिश्नर के आदेश को अस्थायी रूप से रोक दिया, यह इंगित करते हुए कि यह कानूनी प्रावधानों के विपरीत जारी किया गया था। न्यायालय की जांच से पता चला कि पक्षपात के आरोपों में ठोस आधार का अभाव था, और याचिकाकर्ताओं द्वारा पक्षपात के सबूत के रूप में उद्धृत प्रतिकूल आदेशों को कार्यवाही को स्थानांतरित करने के लिए अपर्याप्त आधार माना गया। न्यायालय ने माना कि भले ही आदेश त्रुटिपूर्ण थे, लेकिन वे जरूरी नहीं कि न्यायिक अधिकारी द्वारा पक्षपातपूर्ण या पूर्व-निर्णयित रुख का संकेत देते हों।
प्रतिवादी ट्रस्टियों ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं में प्रतिकूल निर्णयों के बाद कार्यवाही के हस्तांतरण का अनुरोध करने की प्रवृत्ति थी, लेकिन इन अनुरोधों को लगातार ठुकरा दिया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि एक आदेश जो कानून के अनुरूप नहीं हो सकता है, उसे अभी भी उच्च प्राधिकारी द्वारा सुधारा जा सकता है, और इस तरह के सुधार का मतलब यह नहीं है कि मूल निर्णय पक्षपातपूर्ण था।
इस निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया कि न्यायिक निर्णयों की सत्यनिष्ठा, भले ही उन्हें चुनौती दी जा सकती है, किसी भी पक्ष के विरुद्ध पक्षपात का संकेत नहीं देती। इस निर्णय ने निष्पक्षता के प्रति न्यायपालिका की प्रतिबद्धता और पक्षपात के आरोपों के कारण कार्यवाही के हस्तांतरण को उचित ठहराने के लिए आवश्यक कठोर मानकों की पुष्टि की। यह मामला न्यायिक पक्षपात के दावों में केवल आरोपों के बजाय ठोस सबूतों की आवश्यकता पर जोर देते हुए एक मिसाल कायम करता है, जो न्यायिक प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा को मजबूत करता है।
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