तो भाजपा दिल्ली मे बनाएगी अल्पमत की सरकार
नई दिल्ली (विवेक शुक्ला)। क्या दिल्ली में भाजपा अल्पमत की सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशेगी? दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में राजधानी में नई सरकार के गठन के सवाल पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि अल्पमत की सरकार कानून सम्मत है। इस बाबत कोर्ट ने बोम्मई केस का उदाहरण दिया। इसके बाद माना जा रहा है कि भाजपा फिर से सरकार के गठन को लेकर गंभीरता से सोचेगी।
इससे पहले राजधानी में बीते कई महीनों से सरकार के गठन को लेकर चल रही कयासबाजी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 'आप' द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र से पूछा है कि क्या भाजपा के पास दिल्ली में सरकार बनाने के लिए पर्याप्त नंबर है?
स्थाई सरकार जरूरी
कोर्ट ने यह भी जानना चाहा था कि क्या भाजपा इस स्थिति में है कि वह राजधानी में एक स्थायी सरकार दे सके? इस बीच, माना जा रहा है कि उपराज्यपाल नजीब जंग नई सरकार के गठन के लिए इस सप्ताह भाजपा को न्योता देंगे। यानी कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ी हलचल हो सकती है।
आपको याद होगा कि बीते फरवरी में अरविंद केजरीवाल सरकार के इस्तीफे के बाद से सूबे में राष्ट्रपति शासन लागू है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा कुछ अन्य विधायकों के सहयोग से दिल्ली में सरकार बना सकती है।
इससे पहले, जंग ने राष्ट्रपति को दिल्ली की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट भेजी, जिसमें यह कहा गया कि दिल्ली विधानसभा को भंग करने से पहले विधानसभा में सबसे बड़े दल भाजपा को सरकार बनाने का एक मौका दिया जाना चाहिए। विधानसभा में भाजपा के सबसे अधिक सदस्य हैं।
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