दिल्ली के तीनों नगर निगमों के विलय का विधेयक संसद में पारित, शाह बोले- सौतेला व्यवहार करती थी AAP

नई दिल्ली, 5 अप्रैल: संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है। हाल ही में मोदी सरकार ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों के विलय का विधेयक संसद में पेश किया था, जो मंगलवार को पारित हो गया। मोदी सरकार के इस फैसले का आम आदमी पार्टी लंबे वक्त से विरोध कर रही है। साथ ही वहां समय से चुनाव ना करवाने को असंवैधानिक बताया था। इस बिल के पारित होने पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अब एक मजबूत तंत्र के जरिए राजधानी का विकास होगा।

दरअसल दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 को पहले लोकसभा में पारित किया गया था। इसके बाद मंगलवार को इसे राज्यसभा में पेश किया गया, जहां पर ध्वनिमत से इसे पारित कर दिया गया। वहीं इस बिल पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि बिल का मकसद तीनों नगर निगमों को एकीकृत करना है, ताकि समन्वित, रणनीतिक योजना और संसाधनों से राजधानी का विकास सुनिश्चित किया जा सके। शाह ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पर राष्ट्रीय राजधानी के तीनों नगर निगमों- उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के साथ सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप लगाया।

शाह ने कहा कि AAP के सौतेले व्यवहार के कारण दिल्ली के तीनों नगर निगम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उनको एकीकृत करना जरूरी हो गया था, ताकि वो सही तरीके से काम कर सकें। राज्य सरकार के सौतेले व्यवहार की वजह से अब तीनों इकाइयों के कर्मचारियों में भी असंतोष है।

अमित शाह ने आगे कहा कि 2011 में दिल्ली नगर निगम को तीन भागों में बांटा गया था। हमने उसके कारण खोजने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं पता चल पाया। वैसे बांटने वालों ने अच्छा सोचकर ही ये फैसला लिया होगा, लेकिन 10 साल बाद इसके अच्छे परिणाम नहीं दिख रहे, जिस वजह से उनको विलय का कदम उठाना पड़ा।

English summary

Bill for merger of 3 municipal corporations of Delhi passed in Parliament