बिहार में दूसरे चरण की फार्मर रजिस्ट्री अभियान को मिली रफ्तार, अब तक 74 हजार से अधिक किसानों का पंजीकरण

बिहार के कृषि और भूमि सुधार विभाग किसान पंजीकरण अभियान को तेज़ करने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ा रहे हैं। दूसरे चरण में 74,434 किसानों का पंजीकरण किया गया है, और अब तक कुल 48.57 लाख से ज़्यादा किसानों की आईडी जारी की जा चुकी है। योजनाओं में पारदर्शिता और पहुंच में सुधार के लिए मई-जून तक 86.36 लाख पंजीकरण का लक्ष्य है।

बिहार में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री अभियान को तेजी देने के लिए कृषि विभाग और भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि दूसरे चरण के मिशन मोड अभियान में अब तक 74,434 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जा चुकी है।

भुवनेश्वर में आयोजित कृषि पर क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए रवाना होने से पहले मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि दोनों विभागों के अधिकारियों को पहले की तरह समन्वय बनाकर अभियान को और तेज करना होगा, ताकि निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरा किया जा सके।

कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में अब तक कुल 48 लाख 57 हजार किसानों की फार्मर आईडी तैयार की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जनवरी और फरवरी में तीन चरणों में मिशन मोड अभियान चलाकर लाखों किसानों का पंजीकरण किया गया था। उन्होंने जानकारी दी कि 6 जनवरी से 11 जनवरी के बीच पहले चरण में 10.14 लाख किसानों की फार्मर आईडी बनाई गई। इसके बाद 17 जनवरी से 21 जनवरी तक दूसरे चरण में 7.15 लाख किसानों का पंजीकरण हुआ। वहीं फरवरी में तीसरे चरण के दौरान 10.37 लाख किसानों की फार्मर आईडी तैयार की गई।

मई-जून तक 86 लाख किसानों की रजिस्ट्री का लक्ष्य

विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि 12 मई से शुरू हुए दूसरे चरण के वर्तमान अभियान में 18 मई तक 74,434 किसानों का पंजीकरण हो चुका है। राज्य सरकार का लक्ष्य मई-जून तक 86.36 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूरी करने का है। उन्होंने कहा कि यह अभियान किसानों की आय बढ़ाने और जमीन से जुड़ी समस्याओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके लिए भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग तथा कृषि विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से प्राथमिकता के आधार पर कार्य करना होगा।

पारदर्शिता बढ़ेगी, जमीन विवाद होंगे कम

कृषि मंत्री ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री से सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक समय पर पहुंच सकेगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और जमीन विवाद तथा मुकदमों में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए सहयोग शिविर कार्यक्रम के जरिए परिमार्जन और म्यूटेशन के कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे फार्मर रजिस्ट्री अभियान को भी गति मिलेगी।

किसानों को मिलेगा योजनाओं का सीधा लाभ

मंत्री ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना समेत केंद्र और राज्य सरकार की कई कृषि अनुदान योजनाओं का लाभ फार्मर रजिस्ट्री के जरिए किसानों तक आसानी से पहुंच सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना जैसी योजनाओं के तहत किसानों को मिलने वाली सहायता भी इससे जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य पूरा होने पर केंद्र सरकार से राज्य को 1000 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि मिलने की संभावना है।