Bihar News: एग्रीस्टैक और डिजिटल क्रॉप सर्वे को लेकर बिहार सरकार सख्त, लंबित कार्य जल्द निपटाने के निर्देश

बिहार के एग्रीस्टैक और डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DCS) की प्रगति की समीक्षा, जिसमें मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने तेजी से सत्यापन, 8.22 लाख लंबित आवेदनों के प्राथमिकता पर निपटाने और 15,400 से अधिक ग्रामीण इलाकों के लिए ग्राम मैपिंग डेटा को मजबूत करने पर जोर दिया।

बिहार सरकार के कृषि विभाग ने राज्य में ‘एग्रीस्टैक’ (AgriStack) और ‘डिजिटल क्रॉप सर्वे’ (DCS) की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कार्यों में तेजी लाने और समय सीमा के भीतर सत्यापन पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर देते हुए संबंधित विभागों को मिशन मोड में लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए कहा।

समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने राजस्व अधिकारियों के स्तर पर लंबित 8.22 लाख आवेदनों पर चिंता जताई और इन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादित करने के निर्देश दिए। साथ ही, राज्य के 15,400 से अधिक गांवों के लंबित मानचित्र डेटा को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के समन्वय से जल्द पूरा करने को कहा गया।

राज्य में अब तक 47,85,386 किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है, जो कुल लक्ष्य का 55.41 प्रतिशत है। जिलों की बात करें तो वैशाली (112 प्रतिशत) और शिवहर (101 प्रतिशत) पंजीकरण में अग्रणी रहे हैं। बिहार के कुल 30,416 गांवों में से 30,015 गांवों में सर्वे कार्य शुरू हो चुका है और 1.82 करोड़ से अधिक भू-खंडों का डिजिटल सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है।

सर्वे के अनुसार राज्य में 24.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं (60.75 प्रतिशत) और मक्का (14.74 प्रतिशत) प्रमुख फसलें हैं। इसके अलावा मखाना, केला और लीची जैसी नकदी फसलों का भी सटीक डिजिटल डेटाबेस तैयार किया गया है, जो कृषि योजना निर्माण में सहायक होगा।

मुख्य सचिव ने कहा कि एग्रीस्टैक केवल एक डेटाबेस नहीं, बल्कि ‘फसल उत्पादन से फसल बुद्धिमत्ता’ की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएगी और आपदा राहत, ऋण प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य तकनीक के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना और कृषि क्षेत्र को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाना है।