MP News: लाड़ली बहना योजना की 38वीं किस्त जारी, मुख्यमंत्री ने 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में भेजे 1835 करोड़ रुपये

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना की 38वीं किस्त की घोषणा की, जिसमें 12.5 मिलियन से अधिक महिलाओं को 1835 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए। भिंड जिले को 56 विकास परियोजनाओं के लिए 322.29 करोड़ रुपये मिले, और यूसीसी कार्यान्वयन और क्षेत्र विकास के लिए व्यापक प्रतिबद्धताओं के साथ-साथ चार सांसद आदर्श ग्राम स्कूलों और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की योजनाएं बताई गईं।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को भिंड जिले के लहार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना की 38वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1835 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। इस अवसर पर उन्होंने भिंड जिले के लिए 322.29 करोड़ रुपये की लागत वाले 56 विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भिंड जिले को चार सांदीपनि विद्यालयों की सौगात दी जाएगी। साथ ही लहार के कॉलेज में स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रम भी शुरू किया जाएगा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भिंड की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि यह वह क्षेत्र है, जहां महाभारत काल में पांडवों ने लाक्षागृह की घटना के बाद शरण ली थी। उन्होंने जिले के लोगों की वीरता और संघर्षशीलता की सराहना करते हुए भगवान हनुमान से जुड़े धार्मिक महत्व का भी उल्लेख किया।

लाड़ली बहना योजना को बताया महिला सशक्तिकरण का माध्यम

मुख्यमंत्री ने कहा कि लाड़ली बहना योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि योजना की शुरुआत एक हजार रुपये मासिक सहायता से हुई थी, जिसे बढ़ाकर अब 1500 रुपये प्रति माह किया जा चुका है। उनके अनुसार योजना शुरू होने के बाद अब तक महिलाओं के खातों में 51 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने से पूरे परिवार को मजबूती मिलती है और समाज में सकारात्मक बदलाव आता है।

समान नागरिक संहिता लागू करने के दिए संकेत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में इसी महीने यूसीसी लागू करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस संबंध में दस लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं और सभी वर्गों की राय को ध्यान में रखते हुए आगे की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए और इससे समाज में समानता तथा न्याय की भावना मजबूत होगी।

किसानों, उद्योग और रोजगार पर भी सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में नए औद्योगिक निवेश के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और सरकार का लक्ष्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में गौशालाओं को बढ़ावा देने, कृषि क्षेत्र को मजबूत करने तथा बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है।

भिंड को मिली विकास परियोजनाओं की सौगात

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने भिंड जिले के लिए 322.29 करोड़ रुपये की लागत वाली 56 विकास परियोजनाओं का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं के माध्यम से शिक्षा, आधारभूत संरचना और अन्य विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई गई।