7th Pay Commission: इस दिवाली महाराष्ट्र सरकार कर्मचारियों को देगी बड़ा तोहफा

नई दिल्ली। इस वर्ष दिवाली के मौके पर महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को सरकार सातवें वेतन आयोग का तोहफा देने जा रही है। इस वर्ष दिवाली से तमाम सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी मिलेगी। राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया है, यह फैसला इसी वर्ष नवंबर माह में लागू किया जा सकता है। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुंगतीवार ने बताया कि महाराष्ट्र में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को नवंबर माह में लागू किया जाएगा।

19 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार दिवाली के मौके पर हम कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देंगे। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 19 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से सरकार पर 21530 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि लोगों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन देने के लिए हमने इस वर्ष मार्च में 10000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था।

720 दिन की छुट्टी

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार 10000 करोड़ रुपए से अतिरिक्त धन के लिए पूरक बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि या तो पूरक बजट के जरिए अतिरिक्त राशि का आवंटन किया जाएगा, अन्यथा अगले वर्ष पेश होने वाले बजट में इसके लिए राशि का आवंटन किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार चाइल्ड केयर लीव की मांग को भी पूरा करने पर विचार कर रही है। मुंगतीवार ने कहा कि हम सीसीएल को दो वर्ष (720) दिन करने की मांग को लागू करने पर विचार कर रहे हैं। यह छुट्टी सरकारी विभाग में कार्य कर रही महिला कर्मचारियों को मिलेगी, जबकि पुरुष कर्मचारियों को 15 दिन की छुट्टी दी जाएगी।

बढ़ सकता है काम करने का समय

इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के काम करने के समय में बढ़ोतरी पर भी महाराष्ट्र सरकार विचार कर रही है। दरअसल सरकार हर शनिवार को साप्ताहिक अवकाश के दिन कर्मचारियों के काम करने का समय 15 मिनट बढ़ाने का विचार कर रही है। हालांकि इसपर सरकार की ओर से अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि हम इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं।

English summary

Big news Maharshtra govt to give 7th pay to the employees from this Diwali .19 lacs employees to be benefited.