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अंबेडकर ने कहा था-सिर्फ मुस्लिमों का ही पक्ष लेते हैं नेहरू, जानिए मोदी के पूर्व मंत्री ने ऐसा क्यों कहा

मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री और मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे प्रहलाद सिंह पटेल ने भोपाल में डॉ अंबेडकर और पंडित नेहरू को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू हमेशा मुसलमान के पक्ष में रहे।

भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी के स्टेट मीडिया सेंटर में पत्रकारों से चर्चा की पटेल ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन का हिडन एजेंडा है- एससी, एसटी और ओबीसी का हक छीन कर अपने चहेतों को देना।

Ambedkar had said - Nehru favors only Muslims know why Minister Prahlad Patel said this

कांग्रेस दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का हिस्सा मुस्लिमों को देना चाहती है। पटेल ने कहा कि कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टिकरण और बहुसंख्यक वर्ग के विरोध की मंशा व्यापक रूप से जनता के सामने आ गई है। कांग्रेस का यह षडयंत्र देश को कमजोर करने वाला, संवैधानिक मान्यताओं को चकनाचूर करने वाला है, जिसकी जितनी निंदा की जाए, वह कम है।

हमारे संविधान निर्माता ने जिस धर्म आधारित आरक्षण को स्वीकार नहीं किया था, उसकी बात करके कांग्रेस पार्टी अपनी चुनावी लाभ के लालच में देश के संविधान को दरकिनार कर रही है। कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है।

पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा न देना कांग्रेस का षडयंत्र

वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने देश की आजादी के बाद से दो रास्ते चुने थे। इनमें से एक था अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण और दूसरा बहुसंख्यकों के प्रति दुराव। एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। यहां तक कि बाबा साहब अंबेडकर ने भी 27 अक्टूबर 1951 को यह कहा था कि पंडित नेहरू हमेशा मुसलमानों के पक्ष में रहते हैं। अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की कांग्रेस की नीति के बारे में तो देश पहले से जानता है, लेकिन कांग्रेस ने अभी जो मुस्लिम आरक्षण की बात की है, उससे बहुसंख्यक समाज के खिलाफ कांग्रेस की मंशा भी देश के सामने आ गई है।

पटेल ने कहा कि 11 अगस्त, 2018 के ऐतिहासिक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था। बहुसंख्यक समाज और पिछड़ों के प्रति कांग्रेस की मंशा का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि संविधान में उल्लेख होने के बावजूद कांग्रेस ने 2018 के पहले पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, जबकि देश में दशकों तक कांग्रेस की सरकारें रहीं। इसके पीछे कांग्रेस का यह षडयंत्र था कि कांग्रेस शासित राज्य अपनी मनमर्जी से आयोग बनाकर पिछड़ों के अधिकारों से खिलवाड़ करते रहें।

मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के हक छीने

पटेल ने कहा कि 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग बन जाने के बावजूद 2004 में आंध्रप्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिमों को 7 से 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया, जबकि वहां मुस्लिम आबादी सिर्फ 9.5 फीसदी थी। कांग्रेस सभी मुसलमान जातियों को ओबीसी यानी सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा बता रही है। कांग्रेस ने आंध्रप्रदेश में 4 बार मुस्लिम आरक्षण को लागू करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण ऐसा नहीं कर पाई। कांग्रेस ने 2009 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देने का वादा किया था।

मुसलमानों के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण

कांग्रेस चाहती थी कि ओबीसी आरक्षण के अंदर ही मुस्लिमों के लिए अलग से कोटा हो। 2011 में यूपीए-2 के दौरान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने ओबीसी कोटा के भीतर 8.4 प्रतिशत सब कोटा का प्रस्ताव रखा, जिसमें मुसलमानों के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण भी शामिल था। 2014 के चुनाव में भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ऐसी ही बातें की थीं। इस बार भी कांग्रेस यही बात कर रही है।

पटेल ने कहा कि कर्नाटक में भाजपा की सरकार ने धर्म पर आधारित आरक्षण समाप्त कर दिया था, लेकिन जब से वहां कांग्रेस की सरकार बनी है, मुस्लिम आरक्षण की वकालत शुरू हो गई है। मुस्लिम आरक्षण के जरिए कांग्रेस ने सिर्फ पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर ही डाका नहीं डाला, बल्कि दलितों और आदिवासियों के आरक्षण पर भी डकैती डाली है।

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सबसे अच्छा उदाहरण

कांग्रेस की इस मंशा का सबसे अच्छा उदाहरण है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध जाकर एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को समाप्त कर दिया। पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में कहा है कि जाति जनगणना को हम पूरे देश में लागू कर देश का एक्स-रे करेंगे। फाइनेंनशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। ये पता लगाएंगे कि देश का धन किसके हाथों में है, किस वर्ग के हाथों में है। इसके बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। कांग्रेस का ये क्रांतिकारी काला काम यही है कि ये आपका अधिकार, आपका पैसा, आपकी संपत्ति हड़प कर अपने चहेते अल्पसंख्यक वर्ग को सौंप देंगे।

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