BBC Documentary: DU में रुकवाई गई स्क्रीनिंग, कई छात्र हिरासत में
जेएनयू के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल हुआ। वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है।
बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वैसे तो केंद्र सरकार ने इसके लिंक यूट्यूब, सोशल मीडिया आदि से हटवा दिए थे, लेकिन विपक्षी दल और उससे जुड़े छात्र संगठन लगातार इसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जेएनयू के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी गई थी, जहां पर जमकर बवाल हुआ।
जानकारी के मुताबिक नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI), भीम आर्मी और कई अन्य छात्र संगठनों ने नॉर्थ कैंपस में कला संकाय के बाहर शुक्रवार शाम 4 बजे India: The Modi Question की स्क्रीनिंग रखी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की टीम वहां पहुंची और उसे रुकवा दिया। इसके बाद NSUI के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने लगे, जिस पर कई लोगों को हिरासत में लिया गया। फिलहाल वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है।
#WATCH | Students & members of NSUI protesting outside the Faculty of Arts at the University of Delhi, being detained by the Police
— ANI (@ANI) January 27, 2023
Provisions u/s 144 CrPC are imposed outside the Faculty,in wake of a call by NSUI-KSU for screening of a BBC documentary on PM Modi, at the Faculty pic.twitter.com/EYWjubCSfy
इससे पहले जेएनयू और जामिया में इस स्क्रीनिंग को रोका गया था, जिसके बाद छात्रों ने काफी हंगामा किया। जेएनयू में तो पत्थरबाजी हुई और छात्रसंघ कार्यालय की बिजली काट दी गई।
अंबेडकर कॉलेज में काटी गई बिजली
वहीं कुछ छात्र संगठन डीयू के अंबेडकर कॉलेज में विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने जा रहे थे, लेकिन वहां की बिजली काट दी गई थी।
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क्यों हो रहा विरोध?
बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री का नाम India: The Modi Question है, जो दो पार्ट में रिलीज हुई। इस सीरीज में पहले हिस्से में तो नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन के बारे में दिखाया गया है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चर्चा गुजरात दंगों की हुई। जिस पर भारत सरकार ने आपत्ति जताई है। इस सीरीज को दुनिया के कई देशों में बीबीसी ने प्रसारित किया, लेकिन भारत में सरकार ने इसका लिंक यूट्यूब और सोशल मीडिया से हटवा दिया। जिसके बाद से विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर हैं। इसकी स्क्रीनिंग करने वाले संगठनों का आरोप है कि सरकार ने इसे पूरी तरह से बैन नहीं किया है, ऐसे में वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं।
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