Ayodhya Verdict: रेलवे ने RPF की छुट्टियां की रद्द, 78 रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ाई

नई दिल्ली: अयोध्या केस में फैसला आने से रेलवे ने एहितयात बरतना शुरू कर दिया है। इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि इस पर फैसला 17 नवंबर से पहले आ सकता है। रेलवे पुलिस ने गुरुवार को रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले सभी जोन को सुरक्षा को लेकर सात पेज की एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में उन्हें कड़े सुरक्षा इंतजाम करने के आदेश दिए गए हैं।

'आरपीएफ की छुट्टियां रद्द'

रेलवे पुलिस की ओर जारी की एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि सभी जवानों की छुट्टी रद्द कर दी गई हैं और ट्रेनों की सुरक्षा में तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। एडवाइरी में प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन, यार्ड,पार्किंग स्पेस, ब्रिज और टनल को भी कवर करने को कहा गया है। इसके अलावा प्रोडेक्शन यूनिट और वर्कशॉप्स की सुरक्षा के लिए भी कहा गया है। एडवाइजरी में कहा कि इनका इस्तेमाल हिंसा और विस्फोटक छिपाने में किया जा सकता है।

17 नवंबर से पहले आ सकता है फैसला

अयोध्या केस में फैसला 17 नवंबर से पहले आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। आरपीएफ ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि कि रेलवे स्टेशनों के आसपास या इसके परिसर के भीतर स्थित सभी धार्मिक संरचनाओं पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए। उसका मानना है कि तनाव की स्थिति में एसी जगहों पर हिंसा भड़क सकती है। रेलवे ने हिदायत दी है कि ऐसी जगहों को बिना सुरक्षा के ना छोडे़ं।

78 रेलवे स्टेशन निशाने पर

आरपीएफ ने देश के 78 रेलवे स्टेशनों की पहचान अतिसंवेदनशील स्टेशन के तौर पर की है। इन सभी स्टेशनों पर आरपीएफ के जवानों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इनमें दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र समेत उत्तर प्रदेश के कई रेलवे स्टेशन शामिल हैं।

पुराना आदेश रद्द

आरपीएफ ने एडवाइजरी जारी करते हुए एक पुराने आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें बिजली बचाने के लिए स्टेशनों पर ट्रेन के ना होने पर स्टेशनों की रोशनी में 30 फीसदी की कटौती करने के निर्देश दिए गए थे। अब सभी जोन से कहा गया है कि वो स्टेशनों पर सौ फीसदी रोशनी रखें। इस बीच गृह मत्रालय(एमएचए) ने यूपी में विशेष तौर पर अयोध्या में 4000 अर्धसैनिक बलों के जवानों को भेजा है।

English summary

Ayodhya Verdict: Railway cancels RPF leaves before Supreme Court judgement