असम-अरुणाचल सीमा विवाद सुलझा, दोनों पक्षों ने अमित शाह के सामने किए हस्ताक्षर

Assam Arunachal Agreement: साल 2021 में, प्रधान मंत्री मोदी और अमित शाह दोनों के आग्रह के बाद असम और अरुणाचल प्रदेश ने बातचीत के माध्यम से अपने सीमा विवाद को अदालत से बाहर सुलझाने का संकल्प लिया था।

Updated: Friday, April 21, 2023, 0:11 [IST]

Assam Arunachal Boundry Agreement: असम और अरुणाचल प्रदेश सरकारों ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में एक अंतर-राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा और अरुणाचल प्रदेश के सीएम प्रेमा खांडू ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

अमित शाह ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि
इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि असम (Assam) और अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के समाधान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज, हमने एक विकसित, शांतिपूर्ण और संघर्ष-मुक्त पूर्वोत्तर की स्थापना के लिए मील का पत्थर पार कर लिया है।

123 गांवों का विवाद सुलझा
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 15 जुलाई, 2022 को 'नामसाई घोषणापत्र' पर हस्ताक्षर करके सीमा विवाद का समाधान निकालने का संकल्प लिया था और तभी से दोनों राज्यों के बीच इस पर बातचीत हो रही थी। अधिकारियों ने बताया कि दोनों राज्यों ने 123 गांवों के इस विवाद को खत्म करने का फैसला लिया है।

पहले कोई विवाद नहीं था लेकिन अतिक्रमण के बाद ने हिंसा को जन्म दिया
हालांकि शुरू में कोई विवाद नहीं था, वर्षों से, एक राज्य के निवासियों द्वारा दूसरे राज्य की भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोपों ने विवादों और हिंसा को जन्म दिया है। इस मुद्दे पर एक मुकदमा 1989 से उच्चतम न्यायालय में लंबित है।