कैसे सबकुछ संभाल पाएंगी सुनीता केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल की पत्नी के खिलाफ वकील ने दर्ज करवाया गंभीर मामला

Updated: Saturday, April 6, 2024, 10:12 [IST]

Sunita Kejriwal News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस बीच उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अदालती कार्यवाही को कथित तौर पर सोशल मीडिया पर साझा करने को लेकर सुनीता केजरीवाल के खिलाफ शिकायक दर्ज की गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, एक वकील ने जिला न्यायाधीश (मुख्यालय) के समक्ष अदालती कार्यवाही को सोशल मीडिया पर ऑनलाइन शेयर करने को लेकर सुनीता केजरीवाल और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की।

इस शिकायत में उस वक्त का जिक्र है जब 28 मार्च 2024 को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। अरविंद केजरीवाल के ईडी के गिरफ्तार करने के बाद सबकुछ सुनीता केजरीवाल ही संभाल रही हैं।

सुनीता केजरीवाल के खिलाफ शिकायत करने वाले वकील ने क्या कहा?

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले में शिकायतकर्ता वकील वैभव सिंह ने दावा किया कि सुनवाई बिना अनुमति के रिकॉर्ड की गई और सुनीता केजरीवाल और अन्य राजनीतिक नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई। उन्होंने इस मामले में अदालती कार्यवाही से संबंधित वीडियो को हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी कानूनी नोटिस भेजा है।

शिकायत करने वाले वकील ने कहा है कि, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने जानबूझकर मामले की छवि खराब करने और हेरफेर करने के इरादे से अरविंद केजरीवाल की अदालती कार्यवाही को सोशल मीडिया पर फैलाया है।

सुनीता केजरीवाल के अलावा किन-किन लोगों के खिलाफ की गई शिकायत?

शिकायतकर्ता ने इस मामले में एक विस्तृत जांच स्थापित करने और अधिसूचना संख्या 348/ द्वारा अधिसूचित इस न्यायालय के 26 अक्टूबर, 2021 के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए सभी व्यक्तियों/राजनीतिक दलों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

सुनीता केजरीवाल के अलावा ये शिकायक अक्षय "एक्स" हैंडल नाम @Akshay, प्रोमिला गुप्ता (पार्षद, वार्ड 11, तिमारपुर), विनीता जैन (कांग्रेस राजस्थान के उपाध्यक्ष), अरुणेश कुमार यादव (@YadavArunesh) के खिलाफ दर्ज की गई है। इनपर 28 मार्च को विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में अदालती कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग के प्रचार का आरोप लगाया गया है।