अरुण जेटली का राज्यसभा में जवाब, भारत में बिटकॉइन को कानूनी मान्यता नहीं

नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर साफ किया है कि बिटकॉइन भारत में कानूनी नहीं है। देश में बिटकॉइन करंसी में बढ़ते चलन और इसको लेकर कई तरह से संदहों पर जेटली ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि भारत में ये लीगल नहीं है। जेटली ने बताया कि एक एक्सपर्ट ग्रुप बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी के बारे में सुझाव देने के लिए बनाया गया है और वह जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। रिपोर्ट के बाद ही सरकार इस मामले पर कोई फैसला लेगी। हम वर्चुअल करंसीज पर वैश्विक माहौल को भी समझेंगे। हालांकि वर्चुअल करेंसी में डील पूरी तरह से अपने जोखिम पर करें।' राज्यसभा में जेटली ने कहा कि कई बार नोटिफिकेशन जारी कर सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह बताया है कि बिटकॉइन को भारत में कानूनी और लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा।'

राज्यसभा में जेटली का जवाब

राज्यसभा में जेटली का जवाब

वित्त मंत्री अरुण जेटली से पूछा गया था कि नागरिकों को क्रिप्टोकरंसी के जोखिमों से बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठा रही है, इसके जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में 11 बिटकॉइन एक्सचेंज की पहचान की गई है और एक्सपर्ट्स उन पर नजर बनाए हुए हैं। आपकोो बता दें कि हाल के दिनों में बिटकॉइन में काफी लोग निवेश कर रहे हैं।

पहले भी चेता चुकी सरकार

पहले भी चेता चुकी सरकार

इसको लेकर सरकार लगातार चेता रही है कि ये निवेश नुकसान भी पहुंचा सकता है। केंद्र सरकार ने बीते शुक्रवार को भी एक बयान जारी कर कहा है क‍ि बिटकॉइन में निवेश काफी ज्यादा जोख‍िम भरा है। इसकी वजह से आपकी गाड़ी कमाई डूब सकती है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि हर व्यक्‍त‍ि इसमें निवेश अपनी जिम्मेदारी पर करे। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि बिटकॉइन जैसी वर्चअल करंसी की कोई स्वाभाविक वैल्यू नहीं होती है। ये किसी भी तरह की संपति से नहीं जुड़ी होती है। इसकी वजह से बिटकॉइन की कीमतों में जो उछाल और गिरावट आती है, वह सीधे तौर पर सिर्फ अटकलों के आधार पर होता है।

भारतीय रिजर्व बैंक भी चेतावनी जारी कर चुका

भारतीय रिजर्व बैंक भी चेतावनी जारी कर चुका

वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि इस करंसी को सरकार की तरफ से कोई सहारा व समर्थन नहीं है। ऐसे में अगर इस करंसी में आपका पैसा डूबता है, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। सरकार इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। सरकार ने साफ किया है कि उसने किसी भी वर्चुअल करंसी को लेनदेन के लिए अप्रूवल नहीं दिया है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक भी इस करंसी को लेकर आम लोगों को चेतावनी जारी कर चुका है।

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