10 अप्रैल के 'भारत बंद' को लेकर चौकन्नी हुई सरकारें, गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

Updated: Monday, April 9, 2018, 19:43 [IST]

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर 10 अप्रैल को लेकर चल रहे भारत बंद के मैसेज को सरकार हल्के में नहीं लेना चाह रही है। गृहमंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्‍यों को जारी एडवाइजरी में निर्देश दिया गया है कि कानून व्‍यवस्‍था को बनाए रखें। मंत्रालय ने सभी राज्यों से इसके मद्देनजर सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। राज्यों से सभी संवेदनशील जगहों पर गश्त तेज करने को कहा गया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बंद को लेकर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिये उचित इंतजाम करने को कहा है। साथ ही जरूरत पड़ने पर धारा 144 लगाने के भी निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि अपने इलाके में होने वाली किसी भी हिंसा के लिये जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि, हमारी सरकार में दलित समुदाय सबसे ज्यादा सुरक्षित है। जैसा कि पीएम मोदी कह चुके हैं हम सबका साथ और सबका विकास में विश्वास रखते हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए इसे हवा दे रहा है। वहीं हापुड़ में कल होने वाले भारत बंद के मद्देनजर ऐहतियातन आज शाम 6 बजे से 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है।

आपको बता दें कि एससी/एसटी एक्ट के विरोध में दलित समुदाय ने दो अप्रैल के भारत बंद बुलाया था। यह बंद कई राज्यों में हिंसक हो गया था। जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी। इस बंद के बाद सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा था। जिसमें 10 अप्रैल को फिर से भारत बंद करने की अपील की गई थी। साथ इस बंद के समर्थन में ओबीसी और सवर्णों को भी साथ आने का अह्वान किया गया है।

दो अप्रैल को दलितों द्वारा बुलाए गए भारत बंद में मध्य प्रदेश में भारी हिंसा देखने को मिली थी। यहां के तीन जिलों ग्वालियर, मुरैना और भिंड में हुई हिंसा में 8 लोगों को मौत हुई थी। ऐसे में प्रशासन 10 अप्रैल को प्रस्तावित कथित भारत बंद और 14 अप्रैल को डॉ बीआर अम्बेडकर की जयंती के देखते हुए किसी भी तरह की ढील नहीं बरतना चाह रहा है।