अयोध्या केसः यूपी के सभी स्कूल कॉलेज 9 नवंबर से 11 नवंबर तक रहेंगे बंद
नई दिल्ली। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर शनिवार सुबह 10.30 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। इस फैसले के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एहतियातन पूरे प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी में 9 से 11 नवंबर तक स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित की गई है। अयोध्या पर कल आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर दिल्ली में भी कल सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे।
इसके अगले दिन 12 नवंबर को गुरुनानक जयंती है। जिसके चलते प्रदेश के सभी स्कूल 12 नवंबर कर बंद रहेंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि प्रदेश में स्थिति को देखते हुए ये छुट्टी बढ़ाई भी जा सकती है। यूपी के अलावा जम्मू, मध्य प्रदेश और कर्नाटक समेत कई राज्यों की सरकार ने भी कल स्कूल, कॉलेजों को बंद रखने का ऐलान किया है। इसके आलावा कमलनाथ सरकार ने भोपाल में धारा 144 लागू कर दी है।
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले से पहले केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से अलर्ट रहने और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी बीच पीएम मोदी ने देश में शांति बनाए रखने की अपील की है। सीएम योगी ने अपील की है कि, मेरी प्रदेशवासियों से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रशासन सभी की सुरक्षा व प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। कोई भी व्यक्ति यदि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि, अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, वो किसी की हार-जीत नहीं। देशवासियों से मेरी अपील है कि हम सब की यह प्राथमिकता रहे कि यह फैसला भारत की शांति, एकता और सद्भावना की महान परंपरा को और बल दें।
फैसले से पहले प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी और पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह को बुलाकर राज्य और खासकर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की दोपहर में करीब डेढ़ घंटे बैठक चली। सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश के चैंबर में हुई इस बैठक में संविधान पीठ में शामिल अन्य जज भी मौजूद थे।
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