Parliament Special Session: विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, संजय सिंह और राघव चड्ढा को बहाल करने की उठी मांग

Updated: Monday, September 18, 2023, 10:07 [IST]

All Party Meeting: 18 सितंबर (सोमवार) से शुरू होने जा रहे संसद के विशेष सत्र से पहले सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। संसद पुस्तकालय भवन में सभी दलों के नेताओं की बैठक हुई।

संसद का पांच दिवसीय विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा, जो 22 सितंबर तक चलेगा। बैठक में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी, पीयूष गोयल और विपक्षी दलों के नेता पहुंचे।

सर्वदलीय बैठक में जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला, आप सांसद संजय सिंह, डीएमके नेता वाइको, तिरुचि एन शिवा, आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता वी शिवदासन शामिल हुए।

महिला आरक्षण विधेयक पर मांग

सर्वदलीय बैठक के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष समेत कई दलों ने महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश करने पर जोर दिया। सर्वदलीय बैठक में कई नेताओं ने कहा कि लंबे समय से लंबित इस विधेयक को पेश किया जाना चाहिए और उम्मीद है कि इसे आम सहमति से पारित किया जा सकता है।

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विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, संजय सिंह और राघव चड्ढा को बहाल करने की उठी मांग

बैठक के बाद महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले भी बैठकों में ऐसी (महिला आरक्षण बिल की) मांग हुई है। सरकार अपने एजेंडे से चलती है। सही समय पर सही निर्णय लिया जाएगा।

कांग्रेस सांसद बोले- हमसे कुछ छिपाया जा रहा

वहीं सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और राघव चड्ढा को बहाल करने की मांग उठी है।बैठक के बाद कांग्रेस सांसद जोस के मणि ने कहा कि वे (केंद्र) इसके (एजेंडे) बारे में स्पष्ट नहीं हैं। वे हमें नहीं बता रहे हैं, जो एजेंडे (विशेष संसद सत्र के) उठाए गए हैं। वे सामान्य विषय हैं। वे कुछ छिपा रहे हैं, और हम उनसे पूछना चाहते थे कि एजेंडा क्या है।

बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा ने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि केंद्र ने यह छोटा सत्र बुलाया और नए संसद भवन का उद्घाटन किया। हमने महिला आरक्षण विधेयक की मांग की है। महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए।

हालांकि सत्र के लिए सूचीबद्ध एजेंडे का मुख्य विषय संविधान सभा से शुरू हुई संसद की 75 वर्ष की यात्रा पर एक विशेष चर्चा है। वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के प्रावधानों वाले विधेयक को भी सत्र में चर्चा एवं पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया है।