बजट सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक, विपक्ष ने उठाए कांवर यात्रा विवाद-नीट पेपर लीक जैसे मामले

All Party Meet before Budget Session: रविवार, 21 जुलाई को हुई सर्वदलीय बैठक में सूत्रों के अनुसार, कांवड़ यात्रा, नीट पेपर लीक और लोकसभा में उपसभापति पद जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले यह सर्वदलीय बैठक बुलाई।

बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की और इसमें भाजपा नेता जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू ने भी हिस्सा लिया। कांग्रेस के प्रतिनिधियों में गौरव गोगोई, जयराम रमेश और के सुरेश शामिल थे। अन्य उपस्थित लोगों में लोजपा (रामविलास) के चिराग पासवान, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, आप के संजय सिंह, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल शामिल थे।

All Party Meet Budget Session 2024

बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

सूत्रों ने बताया कि बैठक में समाजवादी पार्टी और आप ने उत्तर प्रदेश सरकार के कांवर यात्रा मार्ग पर भोजनालयों और ठेलों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के विवादास्पद निर्देश का मुद्दा उठाया।

कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विपक्ष के लिए लोकसभा उपाध्यक्ष का पद मांगा और कहा कि यह पद "रिक्त नहीं होना चाहिए"।

बैठक में विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी उठायी गयी। बीजेपी के सहयोगी दल, जनता दल (यूनाइटेड) और एलजेपी (रामविलास) के साथ-साथ और राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाई। जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी ने भी आंध्र प्रदेश के लिए यही मांग रखी।

कांग्रेस ने साधा टीडीपी पर निशाना

जयराम रमेश ने आंध्र प्रदेश के लिए ऐसी ही मांग नहीं उठाने के लिए भाजपा की एक अन्य सहयोगी, तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) पर कटाक्ष किया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट, एक्स पर लिखा, "रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज हुई फ्लोर नेताओं की सर्वदलीय बैठक में जदयू नेता ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। वाईएसआरसीपी नेता ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। अजीब बात है कि टीडीपी नेता इस मामले पर चुप रहे।"

23 जुलाई को पेश होगा केंद्रीय बजट

संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई, सोमवार से शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई, मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। विपक्ष नीट पेपर लीक मामले से लेकर रेलवे सुरक्षा जैसे मुद्दों पर एनडीए सरकार को घेरने की तैयारी में है।

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