7 सिंतबर से शुरू होगी दिल्ली मेट्रो, नहीं खुलेंगे सारे स्टेशन, केवल स्मार्ट कार्ड से मिलेगी एंट्री

दिल्ली मेट्रो को लेकर केजरीवाल सरकार ने कुछ नियम निर्धारित किए हैं, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है

Updated: Monday, August 31, 2020, 15:37 [IST]

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 में मेट्रो सेवाओं को 7 सिंतबर से शुरू करने की इजाजत दे दी है। शनिवार को जारी की गई गाइडलाइंस में कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य नियमों का पालन करते हुए मेट्रो सेवाएं शुरू की जाएंगी। हालांकि रेड जोन में आने वाले मेट्रो स्टेशन को फिलहाल नहीं खोला जाएगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कंटेनमेंट जोन और कुछ अन्य इलाकों में पड़ने वाले मेट्रो स्टेशन तुरंत नहीं खोले जाएंगे। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की महामारी में दिल्ली मेट्रो पिछले काफी समय से बंद है।

स्टेशन पर तैनात किए जाएंगे होमगार्ड

कैलाश गहलोत ने बताया, 'मेट्रो यात्रा के लिए शुरुआत में टोकन जारी नहीं किए जाएंगे, केवल उन्हीं लोगों को स्टेशन पर एंट्री मिलेगी, जिनके पास स्मार्ट कार्ड होंगे। इसके साथ ही कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य नियमों का पालन कराया जाएगा और इसके लिए स्टेशनों पर दिल्ली सरकार होमगार्ड तैनात करेगी।'

डीएमआरसी तैयार कर रहा है स्टेशनों की लिस्ट

दिल्ली के परिवहन मंत्री ने आगे बताया, 'दिल्ली मेट्रो शुरू करने को लेकर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है और उसके आधार पर यह फैसला लिया गया है कि 7 सितंबर से लेकर अगले आदेश तक किसी भी स्टेशन पर टोकन जारी नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा पहले ही दिन सभी मेट्रो स्टेशन नहीं खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन और कुछ अन्य इलाकों के मेट्रो स्टेशन को फिलहाल बंद रखा जाएगा। डीएमआरसी फिलहाल उन स्टेशनों की एक लिस्ट तैयार कर रहा है, जिन्हें पहले दिन खोला जाएगा और इसकी जानकारी भी जल्दी ही लोगों को दे दी जाएगी।'

1 सितंबर को सभी मेट्रो ट्रेन निकायों की बैठक

मेट्रो सेवाओं के संचालन को लेकर हालांकि डीएमआरसी और सीआईएसएफ ने मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार किया है, लेकिन अंतिम तौर पर केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की तरफ से प्रोटोकॉ़ल की सूची जारी की जाएगी। अनलॉक-4 को लेकर गाइडलाइन जारी करने के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से बयान देते हुए भी कहा गया है 1 सितंबर को देश के सभी मेट्रो ट्रेन निकायों के साथ एक बैठक की जाएगी। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि केंद्र की तरफ से जारी होने वाली एसओपी के आधार पर दिल्ली सरकार मेट्रो अधिकारियों और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ सलाह करके एक औपचारिक आदेश जारी करेगी।