एअर इंडिया का बड़ा फैसला,इन सरकारी एंजेसियों को नहीं देगी उधार 'टिकट'

नई दिल्ली। भारी आर्थिक नुकसान से जूझ रही सरकारी क्षेत्र की विमानन कंपनी एअर इंडिया ने सरकारी एजेंसियों को टिकट देने से इंकार कर दिया है। बता दें कि, विभिन्न सरकारी एजेंसियों के पास एअर इंडिया का लगभग 268 करोड़ रुपये का बकाया है। जिसे एजेंसियों की ओर से क्लीयर नहीं किया गया है। जिसके बाद अब एअर इंडिया ने क्रेडिट राशि के आधार पर टिकट देने से इंकार कर दिया है। वहीं कंपनी ने सरकारी डिफॉल्टर्स और उनके बकाये की लिस्ट की बनाई है।

सरकारी एजेंसियों ने 268 करोड़ रुपये के टिकट एयर इंडिया से उधार लिए

सरकारी एजेंसियों ने 268 करोड़ रुपये के टिकट एयर इंडिया से उधार लिए

गुरुवार को एअर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि, कंपनी ने उन सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों को टिकट जारी करना बंद कर दिया है, जिनपर 10 लाख रुपये से अधिक बकाया है। एयरलाइंस के अधिकारी ने कहा, 'विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने 268 करोड़ रुपये के टिकट एयर इंडिया से उधार लिए हैं और यह रकम बकाया है। जब तक एजेंसियां इसका भुगतान नहीं करती हैं उन्हें उधार टिकट नहीं दिए जाएंगे। एअर इंडिया की ओर से सरकारी एजेंसियों के लिए पहली बार इस तरह का कदम उठाया गया है।

इन एजेंसिया का करोड़ों रुपया है उधार

इन एजेंसिया का करोड़ों रुपया है उधार

एअर इंडिया ने सरकारी डिफॉल्टर्स और उनके बकाये की लिस्ट की बनाई है। जिसमें सीबीआई, आईबी, ईडी, कस्टम कमिश्नर्स, सेंट्रल लेबर इंस्टिट्यूट, इंडियन ऑडिट बोर्ड, कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स और बॉर्डर सिक्यॉरिटी फोर्स समेत कई सरकारी एजेंसियों के नाम शामिल हैं। हालांकि इस लिस्ट से भारतीय विमापत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन मंत्रालय और लोक सभा को बाहर रखा गया है। इस लिस्ट में यह भी बताया गया है कि कौन सी एजेंसी पर कितना रूपया बकाया है। लिस्ट के आधार पर इन एजेंसियों को केवल नकद भुगतान पर टिकट दिया जा रहा है।

सीबीआई पर इतने लाख बकाया

सीबीआई पर इतने लाख बकाया

एअर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि उसने करीब 50 करोड़ रुपये की उगाही कर ली है। सरकारी एजेंसियों से पैसा निकालने में काफी वक्त लगता है, क्योंकि इनको डरा-धमका कर के वसूली नहीं की जा सकती है। एयर इंडिया के पश्चिमी क्षेत्र पर ही 22.8 करोड़ रुपये का बकाया है। इसमें सबसे अधिक 5.4 करोड़ रुपये मुंबई स्थित कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स ऑफिस के पास बकाया हैं। । सीबीआई को 95 लाख रुपये देने हैं। ईडी ने 12.8 लाख रुपये के बिल लंबित रखे हैं। सेंट्रल रेलवे पर 36 लाख रुपये उधार हैं तो वेस्टर्न रेलवे के पास 4.8 लाख रुपये बकाया हैं।

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