अगस्ता-वेस्टलैंड घोटाले में भारत को करारा झटका, इटली ने बिचौलिए के प्रत्यर्पण से किया इनकार

Updated: Monday, June 25, 2018, 20:28 [IST]

नई दिल्ली। यूपीए सरकार में 3727 करोड़ रुपये के अगस्ता-वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे में रिश्वत देने की जांच कर रहीं भारतीय एजेंसियों को शुकवार को उस समय करारा झटका लगा जब इटली ने इस मामले में यूरोपीय बिचौलिया कार्लो गेरोसा के भारत में प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया। इटली का कहना है कि उसकी भारत के साथ कोई भी पारस्परिक कानूनी सहायता संधि नहीं है। इसलिए वह कार्लो गेरोसा को भारत को नहीं सौंप सकता है। गेरोसा को इस रिश्वत घोटाले का मास्टरमाइंड माना जाता है।

गेरोसा को पिछली साल इटली में गिरफ्तार किया गया था

सीबीआई द्वारा जारी किए इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) के बाद गेरोसा को पिछली साल इटली में गिरफ्तार किया गया था। टीओआई में छपी खबर के मुताबिक, सीबीआई विदेश मंत्रालय के माध्यम से इस मामले को फिर से इटली के सामने उठाएंगी। इटली और स्विस नागरिकता रखने वाला 71 वर्षीय कार्लो वेलेंटिनो फर्डिनांडो गेरोसा इस सौदे के तीन दलालों में से एक है। भारतीय नेताओं, रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठों, एयरफोर्स के अधिकारियों के अलावा पूर्व एयर चीफ एसपी त्यागी व उनके परिवार को कथित तौर पर रिश्वत खिलाने के पूरे षडयंत्र में गेरोसा शामिल रहा था।

घोटाले का मास्टर माइंड गेरोसा था

गेरोसा पर आरोप हैं कि इटली की फर्म अगस्ता-वेस्टलैंड को 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों का सौदा दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी की थी। गेरोसा ने वीवीआईपी हेलिकॉप्टर के लिए तय मानकों में हेरफेर कराने की अहम भूमिका निभाई थी। आरोप है कि गेरोसा ने ये हेरफेर भारतीय एयरफोर्स के पूर्व वायुसेनाध्यक्ष एसपी त्यागी के चचेरे भाई के साथ मीटिंग के जरिए की थी।सीबीआई के अधिकारी के मुताबिक गेरोसा उन कई शेल कंपनियों का डायरेक्टर भी था जिनके माध्यम से इटली से पैसा भारत आया।

इटली ने उनकी मांग ठुकरा

सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि उन्होंने सारे अहम दस्तावेजों के साथ प्रत्यर्पण की मांग की थी, लेकिन इटली ने उनकी मांग ठुकरा दी। उनका कहना है कि ऐसे में इटली को इस आवेदन का सम्मान करना चाहिए था। बता दें कि सितंबर में दाखिल की गई अपनी चार्जशीट में सीबीआई ने कहा है कि गेरोसा ही वह शख्स था जिसने हास्चके(इस मामले में शामिल एक अन्य दलाल) के साथ मिलकर अगस्ता-वेस्टलैंड को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए वायुसेना के अधिकारियों के साथ पहली बैठक शुरू की।