क्या कृषि कानून को मोदी सरकार फिर से वापस लाने की बना रही है योजना? कृषि मंत्री ने राज्यसभा में दिया ये जवाब
क्या तीन कृषि कानून मोदी सरकार फिर से वापस लाने की बना रही है योजना? कृषि मंत्री ने राज्यसभा में दिया ये जवाब
नई दिल्ली, 12 फरवरी: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की भविष्य में तीन निरस्त कृषि कानूनों को फिर से पेश करने की कोई योजना नहीं है। ये बात केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार (11 फरवरी) को राज्यसभा में कहा है। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार की भविष्य में निरस्त किए गए तीन कृषि कानूनों को फिर से पेश करने की कोई योजना है? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का यह आश्वासन एक लिखित जवाब में आया, जिसमें उन्होंने लिखा था, नहीं सरकार की फिर से तीन कृषि कानूनों को लाने पर विचार नहीं कर रही है। मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा के सभापति को संबोधित करते हुए कहा, ''नहीं सर, हमारी सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है।''

क्या मृतक किसानों को मिलेगा मुआवजा?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 19 नवंबर 2021 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते हुए कहा था कि सरकार कृषि क्षेत्र के सुधारों के लाभों के बारे में विरोध करने वाले किसानों को नहीं समझा सकती है। मृतक किसानों को मुआवजे के संबंध में एक अन्य सवाल के जवाब में, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, "किसान आंदोलन में मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजे आदि का विषय संबंधित राज्य सरकार के पास है।"

PM किसान योजना पर क्या बोले कृषि मंत्री?
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पीएम-किसान योजना पर एक अलग प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, "8 फरवरी, 2022 तक, 11.78 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को विभिन्न किस्तों के माध्यम से योजना के तहत लगभग 1.82 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ दिया गया है।" मंत्री ने कहा, "उनमें से 48.04 लाख अपात्र पाए गए। इसलिए, प्रभावी रूप से, योजना के तहत लगभग 11.30 करोड़ पात्र लाभार्थी हैं।"

क्या PM किसान योजना के तहत बढ़ाई जाएगी राशि?
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पीएम-किसान योजना के तहत अतिरिक्त आय सहायता प्रदान करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात पर भी जोर दिया किया कि 2019-20 के दौरान प्रमुख कृषि जिंस समूह के भारत के कृषि-निर्यात का मूल्य 2,52,297 करोड़ रुपये था, जो मौजूदा कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.2 प्रतिशत था।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ''कोरोना महामारी के बावजूद, कृषि निर्यात में 2020-21 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में 1.6 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ 3,09,939 करोड़ रुपये में 22.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।''












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