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अदार पूनावाला और उनके परिवार के लिए Z प्लस सिक्योरिटी की मांग, बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर हुई याचिका

अदार पूनावाला और उनके परिवार के लिए Z प्लस सिक्योरिटी की मांग, बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर हुई याचिका

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मुंबई, 06 मई: भारत की वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला और उनके परिवार वालों के लिए अब जेड प्लस सिक्योरिटी की मांग हो रही है। अदार पूनावाला और उनके परिवार की जेड प्लस सुरक्षा के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण कर रही है। हाल ही में अदार पूनावाला पत्नी और बच्चों संग देश छोड़ दिया है और लंदन में शिफ्ट हो गए हैं। भारत छोड़ने के बाद अदार पूनावाला ने लंदन के एक दैनिक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उनके ऊपर कोविड-19 की वैक्सीन 'कोविशील्ड' बनाने को लेकर कई पावरफुल लोगों ने भारी दबाव बनाया था। जिसके बाद वह लंदन में शिफ्ट हुए हैं। हालांकि पूनावाला ने कहा है कि वह जल्द ही भारत लौटने की सोचेंगे।

adar poonawalla

अदार पूनावाला के इसी संभावित खतरे को देखते हुए भारत सरकार की ओर से उन्हें 28 अप्रैल 2021 को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। पूनावाला ने इंटरव्यू में दावा किया था कि भारत में वैक्सीनेशन अभियान को लेकर कोविशील्ड की आपूर्ति की मांग को लेकर देश के कुछ पावरफुल लोगों ने उनपर काफी दबाव बनाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि फोन पर वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर उनसे काफी उग्रतापूर्वक बातें की गई हैं।

अदार पूनावाला ने ये भी कहा है कि वह फिलहाल अपने परिवार के संग लंदन में कुछ वक्त रहेंगे और भारक आने के बारे में जल्द विचार करेंगे। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ भारत में जैसा माहौल है, उस माहौल में वह वापस फिलहाल नहीं जाना चाहते हैं।

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जानिए जेड प्लस सिक्योरिटी के बारे में?

बता दें कि भारत में सबसे बड़ा सुरक्षा एसपीजी की होती है। इसके बाद जेड प्लस और जेड सिक्योरिटी होती है। वहीं देश में तीसरे नंबर की सुरक्षा एक्स और वाई होती है। जेड प्लस सुरक्षा में 36 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं। जिसमें 10 एनएसजी कमांडो होते हैं। इसके अलावा पुलिस, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान शामिल होते हैं। वहीं जेड प्लस सिक्योरिटी में एस्कॉर्ट्स और पायलट वाहन भी मिलते हैं।

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English summary
adar poonawalla Z plus security writ petition is filed in Bombay high court
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