MSP पर फसल खरीद के लिए 74,300 करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान
नई दिल्ली। कोरोना संकट में अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज इस पैकेज की तीसरी किस्त की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज के ऐलान किसानों से जुड़े होंगे। 8 ऐलान कृषि सेक्टर से जुड़े बुनियादी ढांचे पर होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा अनाज उत्पादक है। प्रधानमंत्री जी किसानों के कल्याण के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। किसानों लिए कई कदम पहले उठाए गए।
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वित्त मंत्री ने कहा कि, मैं आज 11 उपायों की घोषणा करूंगा, जिनमें से 8 बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, क्षमता और बेहतर लॉजिस्टिक के निर्माण से संबंधित हैं, जबकि बाकी 3 शासन और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित होंगे। COVID19 के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए उठाए अतिरिक्त कदमों पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि, न्यूनतम समर्थन राशि के तहत 74,300 करोड़ रुपये किसानों की फसल की खरीद के लिए दिए गए हैं। पिछले दो महीनों नें PM-KISAN योजना के तहत किसानों को 18,700 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। पीएम फासल बीमा योजना के तहत 6,400 करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेजे गए हैं।
उन्होंने कहा कि, लॉकडाउन अवधि के दौरान दूध की मांग 20-25% कम हो गई। 2020-21 में डेयरी सहकारी समितियों को 2% प्रति वर्ष दर से ब्याज उपदान प्रदान करने की नई योजना लाई गई है। इस योजना में 5000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी से 2 करोड़ किसानों को लाभ होगा। सरकार तुरंत किसानों के लिए फार्म गेट के बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का एग्री-इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने जा रही है। ये एग्रीग्रेटर्स, एफपीओ, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी आदि के लिए फार्म गेट इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए दिया जाएगा जैसे कोल्ड स्टोरेज।
वित्त मंत्री ने बताया कि, किसान क्रेडि कार्ड के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि फूड एंटरप्राइजेज माइक्रो साइज के लिए 10 हजार करोड़ रुपये दिया जाएगा। क्लस्टर आधार पर ताकि वे ग्लोबल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट बना सकें, वेलनेस, हर्बल, आॅर्गनिक प्रोडक्ट करने वाले 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज को फायदा होगा। जैसे बिहार में मखाना उत्पाद, कश्मीर में केसर, कर्नाटक में रागी उत्पादन, नॉर्थ ईस्ट में आॅर्गनिक फूड, तेलंगाना में हल्दी।
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