Budget 2024: मोदी सरकार ने आदिवासियों को दी सौगात, उन्नत ग्राम अभियान का कितना मिलेगा लाभ?

Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश किया, जहां अबकी बार मोदी सरकार के आम बजट में आदिवासियों के लिए विशेष सौगात दी गई है, जहां अबकी बार प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत लगभग 5 करोड़ आदिवासियों के आर्थिक और सामाजिक विकास पर सरकार ध्यान देगी।

इस अभियान के अंतर्गत आदिवासी परिवारों के लगभग 63000 गांव को शामिल किया जाएगा, जहां इन गांवों के विकास के लिए सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। वहीं अब केंद्र सरकार की ओर से बजट में आदिवासी गांव के लिए किए गए इस प्रावधान पर आदिवासी नेताओं और आदिवासी संगठनों ने अपनी बात रखी है।

मध्य प्रदेश के आदिवासी नेता और जयस यानी जय आदिवासी युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजाल्दा ने बताया कि, हर बार बजट में आदिवासियों के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान किए जाते हैं, लेकिन उनका जमीन स्तर पर जो अमलीकरण होना चाहिए, वह नहीं हो पता है। प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना को लागू किया गया है, और बजट में पेश किया है। इस प्रकार से पहले सांसदों ने एक-एक गांव गोद लिए थे, लेकिन उन्होंने एक बार गांव गोद लेने के बाद दूसरी बार वहां जाकर देखा तक नहीं। हमें उन्नत ग्राम अभियान नहीं चाहिए, हमने शुरू से मांग की है कि, आजादी के बाद आज भी पांचवी अनुसूची को धरातल पर अमल में क्यों नहीं लाया जा रहा है। यदि पांचवी अनुसूची को धरातल पर अमल में लाएंगे तो आपको यह योजनाएं बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पिछले साल पेसा एक्ट को मध्य प्रदेश में लागू किया गया, तब भी कहा गया कि, आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होते हुए कभी नहीं देखा।

जयस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजाल्दा बताते हैं कि, जो बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मलासीता रमन ने पेश किया है। वह आदिवासियों के लिए एक झुनझुना है। खोखली बातें हैं। इसका धरातल पर कोई अमल नहीं होता। इसे हम बजट नहीं मानते, हमारी सबसे पहली मांग पांचवी अनुसूची को अमल में लाने की है। सरकार यदि आदिवासियों का हित चाहती है। आदिवासियों के संरक्षण का बात करती है, तो पांचवी अनुसूची संविधान में मौजूद है, उसको अमल में लाया जाए, और आदिवासियों का असली हक जल, जंगल और जमीन का है, जो उसे दिया जाए।

English summary

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