मोदी की सरकार में 9 मंत्रियों के खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड

Published: Tuesday, May 27, 2014, 16:39 [IST]

नयी दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में आश्चर्यजनक प्रदर्शन कर देश में अपनी सरकार बना ली। नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में सोमवार को शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ और अगले ही दिन से मोदी मंत्रिमंडल ने अपना काम स्वीकार कर लिया। मोदी के मंत्रिमंडल में 45 मंत्रियों को फिलहाल शामिल किया गया है। वहीं 24 कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री भी आज से अपने-अपने विभागों के कामों में जुट गए है।

मोदी के मंत्रिमंडल में यहां युवा चेहरों को मौका मिला है तो वहीं बुजुर्ग के अनुभवों को भी शामिल किया गया है। वहीं आपको जानकार आशर्च होगा कि मोदी के कैबिनेट में 9 चेहरे ऐसे भी है जिनपर आपराधिक माम ले दर्ज हैं। ही जां मोदी के मंत्रिमंडल में 14 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको तस्वीरों के जरिए उन मंत्रियों से रुबरु करवाते हैं।

उमा भारती पर मामला दर्ज

एनडीए सरकार में जल संसाधन और गंगा शुद्धिकरण मंत्री बनीं भाजपा नेता उमा भारती पर सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। उमा बारती के खिलाफ 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिस में से दो हत्या का मामला भी हैं।

गडकरी के खिलाफ 4 मामले

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

पाक साफ नहीं गोपीनाथ

महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और मोदी की कैबिनेट में ग्रामीण विकास, पंजायती राज, पेयजल व स्वच्छता विभाग संभालने वाले गोपीनाथ मुंडे पर 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

हर्षवर्धन पर भी केस

मोदी के मंत्रिमंडल में जगह बना पाने वाले दिल्ली से एकलौते सांसद डॉ हर्षवर्धन के खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज हैं।

आपराधिक मामले दर्ज

भाजपा के पार्टी अध्यक्ष और एनडीए सरकार में गृहमंत्रालय संभाल रहे राजनाथ सिंह के खिलाफ भी 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

पासवान भी नहीं साफ

लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान एनडीए की सरकार में उपभोक्ता मामला, खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन आपराधिक रिकॉर्ड के मामले में उनके हाथ बी रंगीन है। पासवान पर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिनम े से एक में उनपर आईपीसी की धारा 504 के तहत मामला दर्ज हैं।

जीतते ही मिला विभाग

जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह को पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास (स्वतंत्र प्रभार), विदेश मंत्रालय, प्रवासी भारतीय मामलों का मंत्रालय सौंपा गया हैं। उनपर 8 मामले दर्ज हैं।