खुशखबरी: 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर केंद्र की मुहर, न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी

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7th Pay Commission: न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी पर केंद्र ने लगाई मुहर । वनइंडिया हिंदी

नई दिल्ली। देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन कर्मचारियों को उम्मीद है कि सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन बढ़ोतरी जल्द की जाएगी। उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार नेशनल अनोमली कमेटी की सिफारिशों को मानेगी और अगले हफ्ते तक वेतन बढ़ोतरी को लेकर फैसला हो जाएगा।

 केंद्र दे सकती है राहत

केंद्र दे सकती है राहत


केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली और उनकी टीम ने न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी को भरोसा दिलाया है कि इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। 30 जून 2016 को केंद्रीय कर्मचारियों के यूनियन के साथ हुई बैठक में वित्त मंत्रालय की ओर से उनकी इस सिफारिश को मान लिया गया था, जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूतम वेतन 18000 से बढ़ाकर 21000 रुपए की जाएगी।

 न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी

न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी


यूनियंस के साथ हुई बैठकों के बाद केंद्र सरकार जल्द केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। माना जा रहा है अगली बैठक में कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन पर मुहर लग जाएगी। पिछली बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए न्यूनतम वेतन को 18000 रुपए किया गया था, लेकिन अब सरकार ने इसे 21000 कर दिया है।

 कब मिलेगी सैलरी

कब मिलेगी सैलरी


माना जा रहा है कि 7वें वेतन आयोग के बढ़े हुए वेतन साल 2018 से कर्मचारियों को मिलने लगेगी। माना जा रहा है जनवरी की सैलरी में बढ़ी हुई सैलरी जुड़ कर आएगी। हालांकि इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।

 दिव्यांग बच्चों के लिए बढ़ा भत्ता

दिव्यांग बच्चों के लिए बढ़ा भत्ता

सातवें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों को पढ़ाई के लिए मिलने वाला भत्ता भी बढ़ा दिया गया है। इसे 30000 से बढ़ाकर 54000 रुपए कर दिया गया है। सातवें आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों का एजुकेशन भत्ता दोगुना कर दिया गया है। आम दिव्यांग बच्चों को पढ़ाई के लिए 2,250 रुपए महीने एजुकेशन भत्ता मिलता है।

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English summary
The pay hike is absolutely necessary to keep up with the inflation. The source also indicated that the government is all set to accept the recommendations of a rise in pay cap suggested by the National Anomaly Committee.
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