30 प्रतिशत दागी किस्‍मत आजमाने को तैयार

lok sabha
नई दिल्‍ली। दागी सांसदों के संसद में बैठने पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी चिंता जाहिर की जा चुकी है लेकिन इसके बाद भी ऐसा नहीं लगता कि राजनीतिक पार्टियों को इससे कोई सरोकार है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्‍स (एडीआर) की ओर से जारी आंकड़ें तो कम से कम यही बताते हैं। गौरतलब है कि जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि सजा पाए हुए सांसदों और विधायकों की सदस्‍यता को तुरंत भंग किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दागी सांसदों का चुनाव लड़ना पूरी तरह से असंवैधानिक है। लेकिन इसके बाद भी पार्टियों की ओर से दागी सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा गया है।

12 प्रतिशत सांसदों के खिलाफ दर्ज हैं गंभीर अपराध

एडीआर की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनके मुताबिक इस बार 188 उम्‍मीदवार फिर से चुनावी मैदान में अपनी किस्‍मत आजमाने को उतरेंगे। इन 188 उम्‍मीदवारों में से 101 सांसदों का विश्‍लेषण किया गया है।

इन 101 सांसदों में से 30 प्रतिशत सांसदों के खिलाफ कोई न कोई क्रिमिनल केस दर्ज है। सिर्फ इतना ही नहीं इन 101 सांसदों में से 12 प्रतिशत सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर अपराध जैसे हत्‍या, हत्‍या की कोशिश, अपहरण आदि अपराधों में केस दर्ज किए गए हैं।

इन 30 प्रतिशत सांसदों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प‍ार्टियों के सांसद शामिल हैं। जिन 101 सांसदों का विश्‍लेषण किया गया है उन के पास 7.22 करोड़ की संपत्ति है और इनमें से 67 प्रतिशत सांसद ऐसे है जिन्‍होंने अपनी संपत्ति एक करोड़ से ज्‍यादा बताई है।

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