G20: बाइडेन-सुनक सहित 20 देशों के नेता होंगे 11 सितंबर को दिल्ली से रवाना, इन मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी

Updated: Sunday, September 10, 2023, 2:41 [IST]

G20 Summit Leaders: दिल्ली में आयोजित हो रहे दो दिवसीय (9-10 सितंबर) जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद विदेशी मेहमान अगले दिन 11 सितंबर को भारत से रवाना हो जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सहित 20 राष्ट्राध्यक्ष नई दिल्ली से विदाई लेंगे।

न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक जी-20 समिट के बाद विदेशी प्रतिनिधियों को विदा करने के लिए केंद्र ने केंद्रीय राज्यों के मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं, जिससे जुड़े निर्देश विदेश सचिव की ओर से जारी किए गए हैं।

सोमवार को दिल्ली से रवाना होंगे ये नेता

संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, बांग्लादेश, मिस्र, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, तुर्की, जापान, इटली, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, कनाडा और सिंगापुर के राष्ट्राध्यक्ष सोमवार को दिल्ली से प्रस्थान करेंगे।

बाइडेन और सुनक को ये मंत्री कहेंगे-गुड बॉय

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भारत से प्रस्थान सुबह लगभग 10.20 बजे निर्धारित है, जिनको MoS राजीव चन्द्रशेखर विदा करेंगे।

ऐसे ही यूके के पीएम ऋषि सुनक सोमवार दोपहर 2.15 बजे दिल्ली से उड़ाने भरेंगे, जिनको केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी अलविदा कहेंगे।

इसी तरह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सुबह लगभग 10.20 बजे दिल्ली से प्रस्थान करेंगी और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने जाएंगी।

20 राष्ट्राध्यक्षों के अलावा ब्राजील, अफ्रीकी संघ (कोमोरोस द्वारा प्रतिनिधित्व), नाइजीरिया, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ और मॉरीशस सहित देशों के सात जी20 नेता भी सोमवार को दिल्ली से प्रस्थान करेंगे।

वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरीशस और यूएई के नेताओं के साथ 9 सितंबर को नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के मौके पर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया।

भारत- मध्य पूर्व यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर

जी-20 बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले हुए, जिसमें भारत-मध्य पूर्व यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर को लॉन्च करना भी एक था। यह भारत, यूएई, सऊदी अरब, ईयू, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका को शामिल करते हुए कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे पर सहयोग पर एक ऐतिहासिक और अपनी तरह की पहली पहल है।