पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट 'बुलेट ट्रेन' को बड़ा झटका, 1000 किसान पहुंचे हाईकोर्ट
अहमदाबाद। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना बुलेट ट्रेन कोरिडोर को बड़ा झटका लग सकता है। बुलेट ट्रेन परियोजना को रुकवाने के लिए करीब 1,000 किसानों ने गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका लगाई है। इन किसानों ने हलफनामा देकर कोर्ट से अपील की है कि बुलेट ट्रेन के काम रोका जाए। 1.08 लाख करोड़ रुपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बना रहा है। इस प्रोजेक्ट के फंड का 80 फीसदी हिस्सा जापान ने भारत को सॉफ्ट लोन के तहत उपलब्ध कराया है।
1000 किसानों ने मंगलवार को हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया
बुलेट ट्रेन के प्रस्तावित मार्ग से जुड़े गुजरात के विभिन्न जिलों के प्रभावित 1000 किसानों ने मंगलवार को हाई कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि वो नहीं चाहते कि परियोजना के लिये उनकी जमीन का अधिग्रहण किया जाए। केंद्र की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से काफी किसान प्रभावित हुए हैं और वे इसका विरोध करते हैं। इस प्रोजेक्ट में गुजरात और महाराष्ट्र में करीब 1,400 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। इसमें से 1,120 हेक्टेयर जमीन निजी है।
किसानों का आरोप जमीन अधिग्रहण के नियमों का उल्लंघन कर रही है सरकार
किसानों दावा कि है कि इस परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण के जो मापदंड जीका (जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी) ने तय किए हैं उसके हिसाब से अधिग्रहण नहीं हो रहा है। उनका आरोप है कि गुजरात सरकार ने जमीन अधिग्रहण कानून-2013 में इस तरह के संशोधन किए हैं जो इस बाबत निर्दिष्ट जीका के दिशानिर्देशों का खुला उल्लंघन हैं। किसानों के मुताबिक सितंबर-2015 में जब जापान इस परियोजना में साझीदार बना तो उसके बाद राज्य सरकार ने जमीन अधिग्रहण कानून-2013 में संशोधन किया है।
किसानों ने जापान सरकार को लिखा लोन ना देने का किया आग्रह
वहीं एक समाचार पत्र के मुताबिक, प्रभावित किसानों ने जापान से भी आग्रह किया है कि वह भारत सरकार को बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए पैसे ना दे। इसके अलावा उन्होंने इस संबंध में जापान के राजदूत से मिलने का समय भी मांगा है। बता दें कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच 500 किलोमीटर ट्रैक पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिंजो आबे ने सितंबर-2017 में परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र और गुजरात के 6 हजार किसानों की 1400 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी।
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