हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पेश किया 2022-23 का बजट, जानिए बड़ी घोषणाएं

हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पेश किया बजट, पेंशन में बढोतरी, नई अनाज मंडियों समेत किए ये बड़े ऐलान

Updated: Friday, March 4, 2022, 14:34 [IST]

शिमला, 04 मार्च: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में अपनी सरकार का साल 2022-23 का बजट पेश किया है। सीएम जयराम ठाकुर ने 2022-23 के लिए 61365 करोड़ का बजट पेश किया है। ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के मौजूदा कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। वित्त मंत्रालय भी संभाल रहे जयराम ठाकुर ने बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। अब राज्य में एक महीने में 60 यूनिट बिजली खर्च करने वालों को बिजली का बिल नहीं देना होगा। बजट में पेंशन में बढोतरी, नई अनाज मंडिया, शराब पर सेस समेत कई अहम फैसले हैं।

हिमाचल सीएम ने बजट भाषण में ऐलान किया है कि कृषि क्षेत्र में एक साल में 583 करोड़ खर्च किए जाएंगे। राज्य में चार नई अनाज मंडियां खोली जाएंगी। 198 करोड़ सिंचाई पर खर्च किए जाएंगे। बागवानी के क्षेत्र में एक साल में 540 करोड़ खर्च किए जाएंगे। किसानों को मक्की और गेहूं के गुणवत्ता बीज के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में है।

पेंशन पर बड़े ऐलान

पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए सीएम ने कहा है कि वृद्धापेंशन के लिए आयु सीमा घटाकर 60 वर्ष कर दी गई है। 60 साल से ऊपर के सब लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी।60 से 69 वर्ष तक के कुष्ठ रोगियों को पेंशन 850 से 1000 रुपए करने की घोषणा की गई है। दिव्यांग, विधवाओं, एकल नारियों को पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1150 रुपए की गई है। 70 से अधिक उम्र के बुजुर्गों, 70 फीसदी से अधिक विकलांगों को पेंशन 1500 से बढ़ाकर 1700 रुपये की करने की घोषणा की गई है।

कुपोषण से बच्चों को मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना शुरू की जाएगी। इस योजना पर 65 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 1000 नए आंगनबाड़ी भवन बनेंगे। मॉडल आगनबाड़ी केंद्र पर 32 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री असहाय बाल पुनर्वास योजना शुरू करने का भी ऐलान किया है।

जिला परिषद को 10000 रुपए, सदस्य जिला परिषद को 6000 रुपए, पंचायत समिति को 9000 रुपए, उपाध्यक्ष पंचायत समिति को 6550 रुपए, सदस्य पंचायत समिति को 5550, प्रधान ग्राम पंचायत 5550 रुपए, उप प्रधान ग्राम पंचायत को 3500 रुपए मानदेय और सदस्य ग्राम पंचायत को प्रति बैठक अब 300 रुपए मिलेंगे।

शिक्षा को 412 करोड़

शिक्षा के लिए 8 हजार 412 करोड़ का बजट रखा गया है। नई मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री शोध योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को शोध के लिए हर माह तीन हजार रुपए की फैलोशिप दी जाएगी। मंडी में नया विश्वविद्यालय अप्रैल से शुरू करने का भी ऐलान किया गया है।

बजट में हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत सभी परिवारों को नल का क्नेक्शन दिया जाएगा, इस वित्तीय वर्ष 1500 करोड़ खर्च किए जाएंगे। पांच बड़ी पेय जल योजनाएं जनता को समर्पित की जाएंगी।

स्वास्थ्य को 2,752 करोड़

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2,752 करोड़ का बजट रखा गया है। आरोग्य मित्रों की भर्ती करने का भी ऐलान सरकार ने किया है। हिमाचल प्रदेश में लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय खोला जाएगा।

शराब की बोतल पर 2 रुपए का सेस लगेगा। ये सेस गौ वंश के लिए लगाया गया है। गोसदन में प्रत्येक गाय के लिए आर्थिक मदद भी 500 से बढ़ाकर 700 रुपए की गई है। दूध के खरीद दाम 2 रुपये बढ़ाने की घोषणा की गई है।

धर्मशाला और मंडी में साइबर थाना खोलने की घोषणा बजट में की गई है। चार नए अग्निशमन केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा होम गार्ड कर्मियों के रेंट अलाउंस बढ़ाने और, जिले से बाहर जाने पर दैनिक भत्ता दिया जाने का भी ऐलान किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ौतरी की गई है। अब इन्हें 9 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। आशा वर्कर के मानदेय भी 4700 रुपए प्रतिमाह होगा।