Himachal Pradesh Budget 2021-22: CM जयराम ठाकुर ने पेश किया बजट, जानिए क्या हुईं घोषणाएं

शिमला। हिमाचल प्रदेश का बजट आ गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इसे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पेश किया। आज यानी कि, शनिवार सुबह 11 बजे से उन्होंने अपने कार्यकाल का चौथा बजट प्रस्तुत किया। इस दरम्यान कार्यालय की ओर से कहा गया, "2020-21 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य की जीडीपी 1,56,522 करोड़ रुपये होगी। वहीं, इसी अवधि में प्रति व्यक्ति आय 1,83,286 रुपये रहने का अनुमान है, जोकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय से लगभग 56,318 रुपये अधिक है।"
मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं कीं, वे यहां आपको बताई जा रही हैं...

हिमाचल सरकार करेगी वेतन में इजाफा

बजट 2021-22 पेश करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की कि, राज्य सरकार आशा वर्कर्स, एसएमसी और आईटी टीचर्स के वेतन में इजाफा करेगी। उन्होंने कहा कि, कोरोना काल में आशा वर्करों ने बेहतरीन काम किया है और इसलिए इनके वेतन में 750 रुपये बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के स्कूलों में तैनात एसएमसी और आईटी टीचर के मानदेय में 500-500 रुपये की बढ़ोतरी होगी।

मिड-डे कर्मियों का भी मानदेय बढ़ा

जयराम ठाकुर ने कहा कि, मिड-डे मील कर्मियों के मानदेय में भी 300 रुपये का इजाफा, शिक्षा के लिए 8 हजार 24 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि, हिमाचल के स्कूलों में तैनात एसएमसी और आईटी टीचर के मानदेय में 500-500 रुपये की बढ़ोतरी होगी।

अस्थाई कर्मियों और नंबरदारों के लिए

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि, हिमाचल राजस्व विभाग में तैनात अस्थाई कर्मियों और नंबरदारों के मानदेय में 300-300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि, रोजगार मेलों के माध्‍यम से 7000 हजार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा- 'आधुनिक सुविधा युक्‍त वाहन लाइसेंस ट्रायल ट्रैक विकसित होंगे। साथ ही शिमला व धर्मशाला में स्‍मार्ट सिटी योजना के तहत बस अड्डों को विकसित किया जाएगा।

कॉमन सर्विस सेंटर्स के लिए घोषणा

मुख्यमंत्री ने ऐलान किया- राज्य की पंचायतों में 2982 कॉमन सर्विस सेंटर बनाने के लिए 149 करोड़ खर्चे होंगे। उन्होंने कहा कि, 'जायका परिजयोना' को सभी जिलों में चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री बोले कि, प्राकृतिक कृषि से 50 हजार नए किसान जोड़े जाएंगे। साथ ही नाबार्ड के तहत विधायक प्राथमिकता राशि को 120 करोड़ से 135 करोड़ किया जाएगा।

मेलों के लिए 5 लाख दिए जाएंगे

मुख्यमंत्री बोले, ''हिमाचल प्रदेश के दो विश्वविद्यालों के लिए 5 करोड़ का अनुसंधान कोष स्थापित किया जाएगा।' अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर के मेलों को आयोजित कराने हेतु 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि, मैं पंचायत सिलाई अध्यापिकाओं और पंचायत चौकीदारों को दिए जा रहे मानदेय को बढ़ाने की भी घोषणा करता हूं। 300 रुपये प्रतिमाह मानदेय बढ़ाया जाएगा।

टॉप—100 छात्रवृति योजना शुरू होगी

मुख्यमंत्री बोले, ''मैं नई योजना टॉप-100 छात्रवृति योजना शुरू करने की घोषणा करता हूं, जिसके अन्तर्गत सभी सरकारी स्कूलों से 5वीं कक्षा के उपरान्त 100 प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स का चयन एससीईआरटी द्वारा किया जाएगा। चयनित बच्चों को नियमित मूल्यांकन के आधार पर छात्रवृति प्रदान की जाएगी।

English summary

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