OPINION:'कल्याणकारी राज्य' का विशेष मॉडल बना हरियाणा
लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की कल्पना ही इस आधार पर की गई है कि यह ऐसी सरकार होगी, जो गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों के साथ हर मुश्किल में खड़ी रहेगी। अगर रिकॉर्ड देखें तो लगता है कि हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने अपने दोनों कार्यकाल में इस भावना को जीवंत बनाए रखने की तमाम कोशिशें और पहल की हैं।
समाज में सरकारी सहायता की जिन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उनमें असहाय बुजुर्ग और दिव्यांगजन भी शामिल हैं। उम्र के एक खास पड़ाव पर या शारीरिक चुनौतियों की वजह से जिन्हें जीवन की जरूरतें पूरी करने के लिए सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, उनमें से ये दोनों भी शामिल हैं।
'कल्याणकारी राज्य' का विशेष मॉडल हरियाणा
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने समाज के इन दोनों तबकों के लोगों पर खास ध्यान दे रखा है। सबसे पहले यह बता देना आवश्यक है कि हरियाणा ऐसा राज्य है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की रकम में मुद्रास्फीति के हिसाब से बढ़ोतरी करता रहा है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन की रकम 2750 रुपए
मतलब, सरकार को पता है कि सिर्फ आर्थिक मदद दे देना ही काफी नहीं है, वह समय और जरूरत के मुताबिक भी होनी चाहिए। हरियाणा में आज जो भी लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हकदार हैं, उनके बैंक अकाउंट में हर महीने 2750 रुपए पहुंच रहे हैं। राज्य के बुजुर्ग और दिव्यांगजन भी इसमें शामिल हैं।
परिवार पहचान पत्र से लिंक होने से मिली बड़ी राहत
इन दोनों तरह के लोगों के लिए खास बात ये है कि खट्टर सरकार ने 'वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना' और 'दिव्यांगजन पेंशन योजना' परिवार पहचान पत्र से लिंक कर दिया है, जिससे लाभार्थियों को बहुत राहत मिल रही है।
बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रही पेंशन की रकम
परिवार पहचान पत्र से लिंक करने की वजह से राज्य में पिछले हफ्ते तक ही 1,07,000 बुजुर्गों और 13,000 दिव्यांगों को स्वत: पेंशन शुरू हो चुका था। अब इन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही और पेंशन की सारी रकम उनके बैंक अकाउंट में हर महीने ट्रांसफर हो जाता है।
लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने की खास पहल
'वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना' के लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के लिए खट्टर सरकार ने एक और खास पहल ये की है कि इसके लिए सालाना अधिकतम आय की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया है।
बजट आवंटन में भी खास बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 'वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना' के 17,85,137 लाभार्थियों के लिए 5,538 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित कर रखा है। जबकि, इसी अवधि में 1,86,045 दिव्यांगजनों की पेंशन के लिए 574 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की हुई है।
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